काठमाडौं। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी अलग अलग उम्मेदवार बोकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन लागेका छन्।
यसका लागि माओवादीले ऐन, नियम र पदीय मर्यादा बिर्सेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ।
विधि पुर्याउन खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिए पनि आफ्नै मान्छे ल्याउने योजना बनाइएको छ। यसअघि गत मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन माग गरी अन्तिम छनोटमा सफल भई सिफारिस गरिए पनि आफ्नो मान्छे प्राथमिकतामा नपरेपछि अख्तियारको निर्देशन भन्दै प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो। रद्द प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
पार्टीभित्र दोस्रो धनी व्यक्तिका रूपमा परिचित प्रधानमन्त्री पत्नी यमीकै निर्देशनमा आफ्नै सहोदर दिदी लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोदेवी यमी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिको प्रमुख बनेकी छन्। यमी छनोट समितिकी प्रमुख बनेपछि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कयोदेवीको ध्यान अहिले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरू नियुक्तिबाट करोडौं असुल्नेतर्फ गएको छ। आयोगको सदस्य मात्र जान सक्ने ठाउँमा कावा अध्यक्ष रहेकी कयोदेवी आफंै बस्न थालेकी छन्। माओवादी लडाकु भर्ना छनोट समितिको संयोजकमा समेत प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनै जेठीसासू कयोदेवीलाई चयन गरेका थिए।
लोकसेवा आयोगको नियमावलीअनुसार अध्यक्ष स्वयं छनोट समितिको प्रमुख बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यमीले आयोगमा छलफलै नगरी प्राधिकरणको कार्यकारी छनोट समितिको प्रमुखमा आफ्नो नाम सिफारिस गरेकी हुन्।
कुनै पनि निकायको छनोट वा सिफारिस गर्दा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति प्रमुख बस्ने व्यवस्था छ। सचिवहरूको बढुवा सिफारिस गर्दासमेत सदस्यहरूको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने गरिएको छ। ‘अध्यक्षको काम सिफारिस समितिमा बस्ने हैन, कुनै विषयमा विवाद आयो भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हो,’ आयोगका एक कर्मचारीले बताए। छनोट समितिमा ऊर्जा सचिव हरेराम कोइराला, महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठक, लोकसेवा आयोगका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद साह र संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एवं ऊर्जामन्त्री बोगटीले प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य कृष्ण दुलाल एवं हरिराम पराजुलीमध्ये एकलाई बनाउने तयारी गरेका छन्। प्राधिकरणमा जो जसलाई ल्याए पनि उक्त पद करोडौंमा बिक्री गर्ने योजना माओवादी नेताहरूले बनाएका छन्।
