काठमाडौं–नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पछिल्लो मुद्धाबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाई गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रतिष्ठानमा रिक्त भएका प्राज्ञ सभा सदस्य र प्राज्ञ परिषद्मा सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राजविलास खातीद्धारा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसमा ‘किन अन्तरिम आदेश नदिनु पर्ने हो ?’ भनी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत १७ जनालाई अन्तरिम आदेश किन नदिनुपर्ने हो भनी छलफलका लागि बोलाएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिफारिस समितिका सदस्यद्वय केशवराज सिलवाल, भोगीराज चाम्लिङ, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ, प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरु डा.मधुसूदन गिरी, डा.कृष्णराज अधिकारी, राजन मुकारुङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने,त्रैलोक्यमान बनेपाली (अगिब) र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई विपक्षी बनाइ हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राजविलास खातीले प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिसदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी २०८० जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थयो ।
यसरी दिएको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतका मा. न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाई हुँदा उपरोक्त आदेश जारी भएको हो । २०८० जेठ १२ गते शुक्रबार भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, शंकर सुवेदी र अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन–पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्रीबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका रिक्त प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी मिति २०७९–१०–२९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, सिफारिस समितिबाट प्राज्ञ सभामा मनोनयनका लागि तयार गरेको सम्भावित सूची (रोस्टर) र त्यस मध्येबाट प्राज्ञ सभामा मनोनयनका लागि २०७९ फागुन १, २ र ३ गते भएका निर्णय तथा सिफारिसहरू र संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएका निर्णय एवं मनोनयन र यस विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, विवादित प्राज्ञ सभाका सदस्य मध्येबाट विपक्षी नं ७ देखि १७ सम्मका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय एवं नियुक्ति पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम योग्य व्यक्ति सहितको सिफारिस समिति गठन गरी रिक्त सभा तथा पदाधिकारीको मनोनयन तथा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गर्न र गैरसंवैधानिक तथा कानुन विपरीत नियुक्ति भएका विपक्षी नं ७ देखि १७ सम्मका पदाधिकारीलाई पदीय हैसियतले काम काज नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नियुक्त भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा उनीहरूको उक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदानको कमी भई योग्यता नै नपुग्ने स्पष्ट भएको, नियुक्त भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा उनीहरूको उक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदानको कमी भई योग्यता नै नपुग्ने स्पष्ट भएको दावी गरिएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको रिक्त रहेको प्राज्ञ सभा तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी (परिषद्) को मनोनयन तथा नियुक्तिका लागि प्रतिष्ठानका संरक्षक विपक्षी प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७९/१०/२९ मा विपक्षी माननीय मन्त्री सुदन किराँतीका अध्यक्षतामा विपक्षीहरू केशवराज सिलवाल र भोगीराज चाम्लिङ समेतको ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको र सो समितिको प्रथम बैठक मिति २०७९/१०/२९ गते साँझ ५ बजे नै बस्यो र बैठकले प्राज्ञ सभा सदस्यहरूको मनोनयन र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको तथ्यहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
तथ्यहरु उल्लेख गर्र्दै सोको भोलिपल्ट (मिति २०७९/११/१) बिहान ६ बजे दोस्रो बैठक बसी उक्त कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने र प्राज्ञ सभा सदस्यहरूको सम्भावित सूची (रोस्टर) तयार गर्न समितिका सदस्य भोगीराज चाम्लिङलाई जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि मिति २०७९/११/२ गते बिहान ५ बजे नै समितिको तेस्रो बैठक बसी सदस्यहरूको रोस्टरलाई अन्तिम रूप दिइएको तथ्य राखिएको छ ।
सोको अर्को दिन अर्थात् मिति २०७९/११/३ गते बिहान ७ बजे समितिको चौथो बैठकबाट ३५ जना प्राज्ञ सभाका सदस्यहरूको नामावली सिफारिस गरियो भने सोही दिन साँझ ५ बजे ११ जना पदाधिकारीहरूको नामावली पनि समितिको पाँचौं बैठक बसी सिफारिस गरियो ।
यी सबै सिफारिसहरू एकैपटक सोही दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएका देखिएको उल्लेख छ । जसअनुसार विपक्षी प्रतिष्ठानको कुलपतिमा भूपाल राई, उपकुलपतिमा विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा), परिषद् सदस्यहरूमा क्रमशः डा.मधुसूदन गिरी, डा.कृष्णराज अधिकारी, राजन मुकारुङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने, त्रैलोक्यमान बनेपाली र सदस्य–सचिवमा डा. धनप्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।
रिट निवेदकद्वय तिमिल्सिना र खाती सिफारिस समितिमा रहेका योग्यता नपुगेका प्रत्यार्थीहरू केशवराज सिलवाल र भोगीराज चाम्लिङ सो जिम्मेवारीका लागि योग्य व्यक्तिहरू होइनन् भन्ने तथ्य निजहरूको पृष्ठभूमिले स्पष्ट परेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा दुवैजना भाषा तथा साहित्यका क्षेत्रमा विषयगत रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्ति होइनन्, सामान्य साहित्यकार मात्र हुन् भनिएको छ । उनीहरू दुवैजना नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् भन्दै भोगीराज चाम्लिङ नेकपा माओवादी केन्द्रको संस्कृति विभागका सदस्य हुन् भने केशवराज सिलवाल सोही पार्टीको जन सङ्गठन जनसांस्कृतिक महासंघका उपाध्यक्ष रहेको समेत जिकिर गरिएको छ ।
सभामा सदस्य र परिषदमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्दा ऐनको दफा ८ बमोजिम भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी विधामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सबै विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सबै साहित्य विधाका व्यक्ति मात्र त्यसमा पनि कनिष्ठ व्यक्ति सिफारिस गरिएको र भाषा, संस्कृति, दर्शन र सामाजिक शास्त्र जस्ता विधासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिसमा नपारी ऐनको दफा ८ (२) को प्रावधानलाई उल्लंघन गरिएको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
