यसकारण राप्रपाले झण्डामा गाई राख्न नपाउने,विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राज्य हटाउन निर्देशन(निर्वाचन आयोगको पत्रसहित)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले पठाएको निर्देशनात्मक पत्र सार्वजनिक भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनसँगै नेपालबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकिरहेको उसलाई आयोगले यही माघ २ गते दुई पृष्ठ लामो एक पत्र पठाएर नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका शाखा अधिकृत मधुकरप्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रलाई शनिबार राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको संशोधित विधान तथा केन्द्रीय समितिको विधान अद्यावधिकका लागि यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन लगाएको कुरा पनि स्मरण गराएको छ।

‘त्यस दलबाट पेश भएका विधान लगायत कागजात जाँचबुझ एवम् अध्ययन गर्दा दलको विधानमा समावेश भएका केही विवरण संशोधन/परिवर्तन गर्नु पर्ने तथा हटाउनुपर्ने देखियो’, आयोगले भनेको छ, ‘उक्त पार्टीको विधान बमोजिमको आधिकारिक निकायबाट निर्णय गरी संशोधित विधान र नियमावली ७ दिनभित्र पेश गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’

आयोगले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राप्रपालाई आफ्नो विधानबाट संविधान प्रतिकूल रहेका ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भनी उल्लेख वाक्यांश हटाउन भनेको छ।

‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नु हुन’, आयोगले भनेको छ, ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ५ मा उल्लेखित ‘अन्तरिम विधान’ भन्ने वाक्यांश को सट्टा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०७८’ उल्लेख गर्नु हुन। विधानको धारा १(घ) मा उल्लेखित ‘सबै व्यक्ति तथा निकायहरुमा’ भन्ने वाक्यांश को सट्टा ‘राप्रपामा आवद्ध सबै सदस्यहरूमा’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नु हुन।’

निर्वाचन आयोगले नेपालका राष्ट्रिय प्रतीकलाई कुनै पनि दलको चुनाव चिन्ह या झण्डाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनेको छ। आयोगले राप्रपालाई चुनाव चिन्हका रुपमा प्रयोग गरिएको गाई हटाउन पनि भनेको छ। गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो।

‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगबाट मिति २०७७/१०/०७ मा निर्णय भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘विधानको धारा ४(क) मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाई त्यही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्न हुन’

आयोगले राप्रपाको विधानको धारा ५.२ मा उल्लेखित ‘सम्बर्द्धनवाद’ भन्ने शब्दलाई परिभाषित गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले राप्रपाले नेपालको वर्तमान संविधानविरुद्ध गएर विधानमै राखिएका प्रावधान हटाउन निर्देशन गरिएको बताए। उनले पहिले पनि राप्रपाले नमानेको स्मरण गर्दै यस पटक निर्देशन अनुसार अद्यावधिक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठ पार्टीको महाधिवेशनपछि विधान र केन्द्रीय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्ने क्रममा आयोगले पत्र पठाएको बताए।

‘राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले पत्र पठाइरहन्छ। ती सबै पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी अध्यक्ष माघ १ मा झापा जानु भएको छ। त्यसपछि आयोगको पत्र आएको रहेछ। आयोगको पत्रबारेमा पार्टी बैठकमा औपचारिक छलफलपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।’

नेता श्रेष्ठले राप्रपाको राजनीतिक लाइन हिन्दु राज्य र राजतन्त्र रहेको कुरामा कुनै शंका नरहेको पनि बताए। ‘गाई चुनाव चिन्हबारे पनि केही कुरा लेखिएको रहेछ’, उनले भने, ‘हामी हाम्रो राजनीतिक विचार र लाइनमा प्रष्ट छौँ। आयोगको पत्रले हाम्रो एजेन्डा अलमलमा पर्ने कुरा हुँदैन।’

कमल थापाले यसो भने

यसलाई लिएर राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले कडा आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ शब्दावली तथा झण्डामा रहेको ‘गाई’ हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित रहेको उनले बताएका छन्।

‘निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अस्वीकार्य छ। विगतमा आयोगको यस्तै निर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ’, उनले भनेका छन्, ‘२०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रबारे वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी उक्त पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक छ।