थप ६ महिनामा नगरे लाग्नसक्छ एक चुनावमा प्रतिबन्ध
- खगेन्द्र भण्डारी-onlinekhabar
काठमाडौं -सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मिति भदौ १४–१६ मा नहुने निश्चितप्रायः भएको छ । यद्यपि बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले महाधिवेशनको मितिबारे ठोस निर्णय गरेको छैन ।
अधिवेशन गर्न संविधानले दिएको ५ वर्ष गुजारेको कांग्रेसको थप ६ महिनाको अवधि पनि २३ भदौमा सकिँदैछ । ६ महिनाको अवधि सकिन अब ४१ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । यही कारण साउन १२ गते हुनुपर्ने वडा अधिवेशन हुन सकेन भने १६ साउनको नगर तथा गाउँ अधिवेशन पनि हुने छैन ।
तोकिएको समयावधि गुजारिसकेको रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील छानविन समितिले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २, बारा र सप्तरीको ४/४ वटै क्षेत्र र समायोजनमा विवाद भएका क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यतामा विवाद छ ।
बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले थप २४ घण्टा गृहकार्य गर्न यही समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर समितिका संयोजक लेखक भन्छन्, ‘हामीले भाषिक त्रुटिहरु हेर्ने हो, मुख्य विवाद उहाँहरुले मिलाउनुपर्छ ।’
अर्थात क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न अझै केही दिन लाग्ने छ । त्यसपछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचन निर्देशिका र महाधिवेशन कार्यतालिका पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै निर्वाचन समितिले काम शुरु गर्नेछ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार द्रूत गतिमा काम गर्ने हो भने पनि भदौ अगाडि अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था छैन ।
निर्वाचन समितिले माग्यो कम्तीमा ४९ दिन
कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने निकाय केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ४९ दिन आवश्यक हुने बताएको छ । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा निर्वाचन समितिले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची प्राप्त भएपछि प्रदेश अधिवेशन गर्न ३८ दिन आवश्यक पर्छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार निर्वाचन निर्देशिका छपाईका लागि पाँच दिन, निर्देशिका, विधान, नियमावली, प्रमाण पत्र, क्रियाशील सदस्यको नामावली प्याकिङ गर्न तीन दिन, सबै जिल्लामा पुर्याउन चार दिन, जिल्लामा छलफल गर्न दुई दिन र जिल्लाबाट सम्बन्धित वडामा पुर्याउन पाँच दिन लाग्नेछ ।
‘त्यसपछि बल्ल १९ औं दिनमा वडा अधिवेशन गर्न सकिन्छ भने त्यसको २३ औं दिनमा पालिकाको निर्वाचन हुन्छ,’ निर्वाचन समितिका एक सदस्यले भने, ‘२८ औं दिनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय निर्वाचन, ३० औं दिनमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन, ३३ औं दिनमा दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा र ३८ औं दिनमा प्रदेशहरुको अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न थप १५ दिन समय चाहिने निर्वाचन समितिको भनाइ छ । अर्थात भदौ १६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन कुनै हालतमा हुन सक्दैन ।
पार्टीले औपचारिक रुपमा नभने पनि भदौ १६ को महाधिवेशन टरेको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । ‘पार्टी सभापतिले आजका दिनमा पनि भदौ १६ मै महाधिवशेन हुन्छ भनिरहनुभएको छ, म हुँदैन कसरी भनूँ ?,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर हामीसँग जति दिन बाँकी छ, त्यो मितिमा महाधिवेशन सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।’
नेताहरुका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले निर्धारित मितिमै केन्द्रीय महाधिवेशन हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । स्थानीय अधिवेशनको मिति हेरफेर भएपनि केन्द्रीय महाधिवेशन नसर्ने उनको जिकिर थियो ।
तर उनको दाबी न नेताहरुले पत्याएका छन्, न अधिवेशन गराउने निर्वाचन समितिले नै । ‘हामीलाई क्रियाशील सदस्यताको सूची बुझाएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न कति समय लाग्छ भनेर तालिका नै पदाधिकारी बैठकमा पेश गरिसकेका छौं,’ निर्वाचन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘भदौ १६ मा महाधिवेशन सम्भव छैन । हामीलाई थोरैमा ४९ दिन चाहिन्छ । बाँकी पर्टीले निर्णय गर्ला ।’
के छ विकल्प ?
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २०–२३ गते सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । यस हिसाबले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल २०७६ फागुन १९ मा सकिएको थियो । कुनै कारणले चार वर्षमा महाधिवेशन हुन नसके ६–६ महिना गरेर एक वर्षसम म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ ।
२०७६ पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थपेर २०७७ फागुन १९ गतेसम्म पुर्यायो । २०७७ फागुन ७–१० सम्म तोकिएको महाधिवेशनको अवधि पनि गुजारेको कांग्रेसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको थप ६ महिनाको सुविधाअनुसार भदौ ७–१० को अर्को भाका राख्यो ।
तालिकाअनुसार काम नभएपछि पछिल्लो पटक भदौ १६–१९ गते गर्ने भनिएको थियो । अब यो अवधि पनि गुजार्ने चरणमा रहेको कांग्रेसमा पार्टीको वैधानिकता जोगाउने उपायबारे पनि बन्द कोठाहरुमा छलफल हुने गरेको छ ।
‘कानुनी प्रश्न उठ्न नदिन पार्टीमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले नै ठोस विकल्प तय भइसकेको छैन । तर हामी चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।’
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसभित्र अहिले दुई विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । पहिलो, साढे ५ वर्षको अवधिभित्र तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने ।
दोस्रो, कोरोना महामारीको अवधिलाई शून्य समय मान्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर पार्टीको महाधिवेशन पनि केही समय पछाडि धकेल्ने ।
कतिपय नेताहरुले भने प्रक्रिया छोट्याएर भएपनि कांग्रेस महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । उनीहरुमध्ये एक प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरौं । तिनीहरुले प्रदेश प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन् । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गरौं ।’
कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले महाधिवेशन गर्न नसकेर कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु दुःखद हुने उनको टिप्पणी छ । क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति सदस्य समेत रहेका उनी अघि भन्छन्, अब क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन सर्छ भन्नु जायज होइन । इच्छा शक्ति हुने हो भने अहिले पनि महाधिववेशन सम्भव छ ।’
कानूनी जटिलता आउनसक्छ ?
छलफलमा रहेको दुबै विकल्पमा जाँदा कानूनी जटिलता आउने र दलको दर्ता खारेज नै हुने अवस्था त आउने होइन भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेस नेताहरुमा देखिन्छ ।
तर कुनै पनि दलको दर्ता खारेजी सहज नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । एक आयुक्त भन्छन्, ‘संविधानले राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउन नपाइने भएका कारण दल दर्ता खारेजी साह्रै गाह्रो विषय हो ।’
त्यसो भए साढे ५ वर्षमा अधिवेशन नगर्दा पनि केही हुन्न त ? त्यसो पनि होइन । ती आयुक्तका अनुसार कुनै पनि दलले तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसकेमा आयोगमा कारण खुलाएर निवेदन दिनसक्छ । यदि कांग्रेसले पनि यो यो कारण सकिएन भनेर निवेदन दियो र आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर भनेर समय दिनसक्छ ।
यदि अधिवेशन गर्न सकिनँ भनेर निवेदन दिएन भने उजुरवाजुर परेर वा आयोग आफैंले अग्रसरता लिएर किन महाधिवेशन नगरेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । र उसले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो भए ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर भनेर समय दिनसक्छ ।
जवाफ चित्तबुझ्दो भएन भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बढीमा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्छ र ६ महिना समय दिन्छ । यो अवधिमा पनि अधिवेशन गरेन भने चाहिँ यस्तो दललाई आउँदा चुनावमा भाग लिन नदिने गरी प्रतिबन्ध लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
