निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
काठमाडौं–भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल केन्द्रिय समितिले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग नै खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनको टिप्पणी छ ।
देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको आशा र अधिकारमाथि निर्मम प्रहार गर्दै सरकारले जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित गरेको भन्दै संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष ईन्द्र तामाङले सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
संगठनले सरकारको यो निर्णय पूर्णतः जनविरोधी, असंवैधानिक विभेदकारी र भूमिहीन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित वर्गमाथिको सुनियोजित आक्रमणको रुपमा लिएको उहाँको भनाई छ ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङले सरकारको यस खालको निर्णयले नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको ठहर गरेको बताउनुभयो ।
संगठनका अध्यक्ष तामाङद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ । उक्त निर्णय सरकारको पुँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो ।’
संगठनले संविधान प्रदत्त अधिकार स्मरण गराउँदै आयोग खारेजीको निर्णय सच्चयाउन माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–‘नेपालको संविधानले को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको धारा ५१, राज्यका नीतिहरु (ज), नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति (११) अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने (ब) सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको (६) मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिपिडित र भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीपीकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्थापना गर्ने नीतिहरूको आधारमा संविधानको मौलिक हक भाग ४ धारा ३७ को उपधारा १ प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । उपयुक्त आवास कानुन बमोजिम बाहेक हटाउन नपाइने मौलिक हकको धारा ४० उपधारा ५ भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने (६) आवासको व्यवस्था मिलाउने, मौलिक हक धारा ४२ को उपधारा २ आर्थिक रुपले विपन्न र लोपन्मुख समुदायका नागरिकले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ, मौलिक हकको धारा ३६, को १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने कानुनी व्यवस्था छ ।’
साथै संगठनले विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्र धारा २५ को उपधारा १ प्रत्येक व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि पर्याप्त जीवनस्तर जस्तै खाना, लुगा, आवास, चिकित्सा सिहार आवश्यक सामाजिक सेवाको हकदार रहेको उल्लेख गर्दै भनेको छ–‘हो यही नागरिकको संवैधानिक हक एवं व्यक्तिको मौलिक मानव अधिकारहरूलाई बाहालि गर्न, गराउन भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भएको छ । यिनै संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न भूमिसमस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो, जसले भूमिहीनहरूको लगत संकलन, प्रमाणिकरण, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको थियो। तर आयोगले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्यलाई सरकारले एकाएक खारेज गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र जनविरोधी निर्णय हो ।’
यो कदम विदेशी दलाल मानसिकता पूँजीवादी सत्ताको संरक्षण र भूमिहीन नागरिकको अधिकारविरुद्धको षड्यन्त्रको परिणाम हो भन्दै संगठनले सरकार स्वयं संविधानको पालना गर्ने दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको यो अवस्था लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।
भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेल आफूहरु कुनै पनि हालतमा चुप लागेर नबस्ने उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष तामाङले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग पुनस्र्थापना नगरिए संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि सार्ने जनाउँदै उहाँले आन्दोलनलाई दबाउने जुनसुकै प्रयासको प्रतिरोध गर्न आफूहरु तयार रहेको चेतावनी समेत दिनुभयो ।
जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकार बिस्थापित गर्दै बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको २०८२ असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
