-सन्दीप के सी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोराना संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ।नेपाल लगाएत संसारका धेरै देशहरु लकडाउनमा बाच्न विवस भै रहेको छ । २०२०को सुरुवात जनवरीको अन्तिम हप्ता नै डब्लूएचओले कोरोना संक्रमणका कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो। आम मानिसलाई मात्र होइनस निकै सम्पन्न देशका शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूलाई पनि कोरोनाले छाडेको छैन।
सर्वसाधारण जनतादेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पनि कोरोनाका कारण क्वारेन्टाइनमा परेका छन्। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरानाले एसिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका सबैतिर विस्तार भइसकेको छ। मृत्यु र बिरामीको अंकगणित आफ्नो ठाउँमा छ तर यसले आम मानिस र समाजमा सिर्जना गरेको त्रास र संकट निकै कहालीलाग्दो छ। कोरोनाबाट मर्नेहरूको संख्या भन्दा धेरै गुना बढी संख्यामा मानिस अरू सामान्य रोग र दुर्घटनाबाट दैनिक मरिरहेका छन्। मृत्युको अंकभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भने कोरोनाले सारा दुनियाँमा कोलाहल मच्चाएको छ। घरघरमा मानिसहरू क्वारेन्टाइन रहेका छन्। सरकारले तोकेको अबधि सम्म लकडाउन प्रभावकारी बनाउनुका अतिरिक्त यसले महिला बालबालिका तथा सिमान्तकृत वर्गमा पर्न सक्ने असर बारे चनाखो रहनु अबको आवस्यकता हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकले महिलाको हकमा कुनैपनि महिला विरूद्ध शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । विश्वका करिव एक तिहाइ मानव लकडाउनमा थुनिएको वर्तमान अवस्थामा महिलाहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डर मानेर घर परिवार समाज, कार्य क्षेत्र र राज्य तहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरूपमा स्वीकार्न वाध्यछन् भने राज्य स्तरमा भएका कानुन विशेष परिस्थितीका कारण सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय पुगेको छ ।
राज्य होस वा गैरराज्य कुनै पनि क्षेत्रबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त विश्वब्यापि समस्यानै हो त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । सामान्य अबस्थामा पनि घरेलु हिंसाका १० प्रतिशत घटनाहरू मात्र प्रहरी प्रशासनमा आउने तर ती निकायमा राजनीतिक प्रभाव पारेर वास्तविक पीडित पहाड देखि तराईसम्म, उच्च घरानिया देखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म जहाँसुकै, जोसुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिममा महिलाहरू बांचिरहेका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्प पश्चात अति प्रभावित जिल्लाहरुमा मानव वेचविखनका घटनाहरु बढेर गए, त्यसैगरी यस माहामारीले निम्त्याउने विविध संकटहरु बीच, धेरै महिलाहरुको स्वास्थ्यमा खतरा आउन सक्ने अवस्था छ। बर्तमान अवस्थामा रहेको लकडाउनका कारण कानुनि उपचारको खोजि गर्ने अबसर समेत सहज नभएकोले खासगरी महिला र बालबालिका हिंसाको उच्च जोखिममा पर्ने सम्भावनाहरु बढ्दै गएको छ।साथै यी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमाथिको पहुँच सबैभन्दा कम प्राथमिकताको विषयमा पर्ने हुनाले संक्रमण फैलन सक्ने संभावना र फैलिएमा यसले निम्त्याउने जटिलता नि उत्तिकै सोचनीय छ। माहामारीको अन्त्य त अवश्य होला। तर माहामारी पश्चात संसारभर नै आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने प्रक्षेपणहरु भइरहँदा धनी राष्ट्रहरुको तुलनामा गरिब र विकासन्मुख देशका नागरिकको महिला तथा बालबालिकाका जोखिम पनि बढेर जानसक्ने संभावना देखिन्छ। वर्तमान परिवेशमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, दलित समुदायहरुले सामना गरिरहेको र गर्नु पर्नसक्ने जोखिमहरु अन्य समुदायका तुलनामा अझै जटिल र भयावह छन्।
हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । सिमान्तकृत वर्गमा पर्न सक्ने असर प्रति अहिलेदेखि नै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो। तत्कालैमा केही गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेता पनि निकट भविष्यमा सरोकारवालाहरुले चाल्ने कदमहरु प्रभावकारी रहेमा यस्ता जोखिमलाई कम गर्न सक्ने संभाव्यता रहन्छ। त्यसैले भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिम र समस्याहरु प्रति वर्तमानदेखि नै सचेत रहँदै आवश्यक रणनीति बनाउनु कोरोना विरुद्धको लडाईको निशर्त शर्त रहेको छ। राज्य संयन्त्र, स्थानीय निकाय र यस विषयमा काम गर्दै आएका सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुले संभावित जोखिमतर्फ समयमै सचेत रहँदै यस्ता विषय र वर्गप्रति संवेदनशिल हुनु आवश्यक छ। विपदको समयमा वा विपद पश्चात सहयोग गर्ने, राहत बाड्ने जस्ता कामहरु भइरहँदा यस्ता विषयहरुमा संवेदनशिल रहनु, सम्बन्धित विषय विज्ञ र अन्य निकायहरु बीच समन्वय र सहकार्य हुनु अत्यावश्क छ। हालको विषम् परिस्थितिमा अत्यन्त अग्रणी भूमीका खेलिरहेका स्थानीय निकायहरुको नै प्रत्यक्ष सान्दर्भिकता रहने निश्चित छ।
सन्दीप के सी (स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ),धुलिखेल नगरपालिका,काभ्रे
