नमोबुद्ध संवाददाता :
सरकारले २० जना कामदारलाई मात्रै प्रतिबन्धित मुलुक मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको खुलासा भएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बिहिबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिका सदस्य(सांसद)ले कलिङ भिसा लागेका १० हजार बढी कामदार भएपनि २० जनालाई मात्रै किन मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
खास साँठगाँठले त्यस्तो भयोकी भन्ने आशंका उनिहरुको छ । भिषा लागेका हजारौंमा कोहीलाई असुरक्षाको कारण पर्खाउने र कोहीलाई मलेसिया पठाउने सरकारको नियत स्पष्ट पार्न उनिहरुले माग गरे ।
बैठकमा सांसदले कलिङ भिसा लागेका २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएकोमा आपत्ति जनाएपछि समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले यस सम्बन्धमा सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको आग्रहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको बिहिबारकै बैठकमार्फत खुलासा भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही माघ २ गते २० जना कलिङ भीसा लागेकालाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
खड्काले मलेसियाको सेन्ट ब्राण्ड कम्पनीको आग्रह तथा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जनालाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले २०७५ साल जेष्ठ २ गते कामदारमाथि म्यानपावर कम्पनीले चरम आर्थिक शोषण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै तत्कालका लागि मलेसिया कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
