नमोबुद्ध संवाददाता :

धुलिखेल–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खासै गतिलो सहजिकरणसम्म गर्न नसकेका काभ्रेका स्थानिय तहले पुननिर्माणबारे थप जिम्मेवारी पाएका छन् । लाभग्राहीलाई हौसलासम्म पनि दिन नसकेका जिल्लाका १३ स्थानिय तहहरु पुनःनिर्माणबारे भुकम्प प्रभावितको गुनासो आउने वित्तिकै आफूहरुलाई अधिकार नभएको भन्दै पन्छिने गर्छन् ।

स्थानिय तहले गतिलो सहजिकरणसम्म नगर्दा भुकम्प प्रभावितहरु गुनासो बोकेर कहिले धुलिखेल कहिले गाउँ दौडिनुपर्ने अवस्थामा छन्,उनिहरुलाई पुननिर्माण कार्यन्वयन ईकाई(प्राधिकरण) पुग्दा स्थानिय तह जाउ भन्ने र स्थानिय तह पुग्दा प्राधिकरण जाउ भन्ने स्थीतिमा स्थानिय तहले थप जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

अब कर्मचारी खटाउने,हाजिरी राख्ने,रेखदेख गर्ने सम्मको जिम्मेवारी यि स्थानिय तहले पाएका छन् । सोमबार यसबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभ्रे जिल्लाका स्थानीयतहहरूबीच ११ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भयो । सहमति अनुसार नगरपालिका, गाउँपालिकाभन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका, गाउँपालिकाको सहमति लिनुपर्ने छ ।

साथै सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिसमा नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्रै जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । पुननिर्माण प्रभावकारी होस् भनेर नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई पुनर्निर्माणको काममामात्रै लगाउनु पर्ने सहमति गरिएको छ ।

नगरपालिका, गाउँपालिकामाप्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्त सहित एकमुष्ट नगरपालिका, गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयतहसँग भएको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको कामले अझ बढी गतिलिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

श्रम मन्त्री विष्टका अनुसार केछन् त सुरक्षा योजनामा ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि रोजगारदाता र श्रमिकको असुरक्षित यात्रा समाप्त भएको बताउनुहुन्छ ।

मन्त्री विष्टको विश्वास छ–“अबदेखि श्रमिकमा काममा प्रतिबद्धता आउनुका साथै उत्पादन बढ्ने छ ।” 

नेपालमा श्रमको सम्मान गर्दै थप रोजगारीको अवसर बढ्ने भन्दै उहाँले नेपाली श्रम र सीपलाई बढाउदै लैजान योजना सहयोगी बन्ने विश्वास गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । श्रमीकले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।

औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्ने जानकारी मन्त्री विष्टले दिनुभयो ।