नमोबुद्ध संवाददाता
धुलिखेल-संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगत युनेस्कोले काभ्रे लगायत मध्यपहाडका ४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई लैंगिक समानताको सवाल शिक्षा नीतिमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको भन्दै धुलिखेलमा आईतबार दुई दिने तालिम सुरु गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजीओ) को भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै तिनका गतिविधिमा कडाई गर्दै आएको बेला युनेस्को स्थानिय सरकारको दिमाख भुट्न लागि परेको हो ।
लैंगीकमैत्री शिक्षा नीतिका लागि भन्दै युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा तालिमको आयोजना गर्ने ठेक्का सरकारको प्रदेश स्तरिय तालिम इकाईको रुपमा सञ्चालित शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेलले लिएको छ । निर्वाचन भएको वर्ष दिन वितिसक्दा पनि प्रभावकारी नीति,कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न नसकि अपाङ्ग जस्तै देखिएका स्थानिय सरकारमा उब्जिएको संक्रमणमाझ युनेस्कोले यस्तो तालिम ल्याएको हो ।
दैनिक २ हजार भत्ता,बस्ने,खाने व्यवस्था,आतेजाते यातायात सेवा समेतको सुविधा दिने गरी आयोजना गरिएको तालिममा जनप्रतिनिधिहरुनै समयमा पुगेनन् । विहान ८ बजे उद्घाटन गर्ने भनिएको तालिममा विहान १० बजिसक्दा पनि खासै स्थानिय तहका प्रतिनिधि सहभागि थिएनन् । आफ्ना जिल्ला परिषदको समय जनाउदै रामेछापका जनप्रतिनिधि नआएपनि काभ्रे,सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका दुई तिहाई जत्ति जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र तालिम सुरु भएको हो ।
स्थानिय सरकारको नीति निर्माण तथा न्याय समितिको प्रमुख ति स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष हुने भएकोले तिनैलाई तालिममा लक्षित गरिएको छ । लैंगीकमैत्री भन्नाले सबै लिंगलाई बुझाउने भएपनि तालिममा महिलाहरुलाई मात्र सहभागि गराईएकोे छ र उद्घाटन सत्रमा महिलालाई उत्तेजित र हिंस्रक बनाउने खालका सन्दर्भहरु जोडिएका छन् ।
स्थानिय शासन तथा नीतिका एक विज्ञ भन्छन्–“यो संक्रमणको फाईदा कोही कसैले उठाउन सक्छन् तर हाम्रा गाउँठाउँलाई आवश्यक नीति त हामी आफैं बनाउन सक्षम छँदै छौंनी ।” कसैको दबाबमा पर्ने भन्दा पनि आफ्नै मौलिक नीति बनाउन सकिने भन्दै फेरि थप्छन्–“स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिले विश्व परिवेशको अभ्यासलाई अध्ययन गर्न सक्छन्, त्यसलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा मात्रै लिने हो,हाम्रा स्थानिय तहका नीति,कार्यक्रम त आफ्ना परिवेश,आवश्यकता र यिनका मौलिकताको जगमा उभिएर बनाउने हो,अरुले माछा मारेर देलान् र खाना पाउँछु भन्ने सोचाईबाट मुक्त हुनुपर्छ ।” अरुको दबावमा बनाउने नीति अरुकै परिवेश सुहाउँदो हुने भएकोले हाम्रा गाउँठाउँमा प्रभावकारी नभई थप समस्या आउनेतर्फ स्थानिय सरकार सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विदेशी संस्थाहरुले नेपालका गाउँठाउँलाई विभिन्न कार्यक्रा परिक्षण गर्ने ल्यावको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लागिरहदा उहाँले यस्तो सचेत गराउनुभएको हो ।
युनेस्को काठमाण्डौंका उपप्रमुख तथा शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सीनाले लैंगीय समावेशीकरण,लैंगीय समानता र लैंगीय समाहिकरणका लागि त्यस अनुरुप शिक्षा नीति बन्नुपर्ने भएकोले यस्तो तालिम स्थानिय सरकारलाई सघाउने हिसावमा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत परिवर्तनका लागि विषयबस्तुको गहणतालाई बुझ्न आवश्यक रहेकोले तिनै विषयको जानकारी दिन तालिम फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । बालशिक्षादेखी उच्च शिक्षासम्मको शिक्षासम्बन्धी कामकारवाहीको अधिकार स्थानिय सरकारलाई दएकोले लैंगीकमैत्री शिक्षा नीति निमार्णमा स्थानिय तहका प्रतिनिधिलाई सघाउन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका उप–प्रमुख मञ्जु गौतमले सामन्यतया लैंगीक मैत्री भन्ने वित्तिकै साँघुरो सोचाईले हेर्ने परिपाटी रहेकोले स्थानिय सरकारलाई सजग गराउन यस्ता तालिम सान्दर्भिक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“हिजो हामी बाहिर हुदा महिला पुरुषबिच विभेद भो,महिला हिंसा भो,शिक्षामा खाडल बढ्दै गयो भन्यौं,आज त हामी निर्विाचित भएर यो ठाउँमा आईपुग्यौं अब यत्तिबेला नगरे कहिले गर्ने ?” जाने बुझेका भन्ने महिलाहरुले पनि व्यवहारमा उतार्न खुट्टा कमाई रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो –“स्थानिय केहि विद्यालयहरुमा श्रीमान श्रीमती एउटै विद्यालयमा कार्यरत हुन्छन्,सिनियरको हिसावले महिलाले प्रधानाध्यापक चलाउने अवसर पाउँदा पनि त्यो पद आफ्नै श्रीमानलाई सुम्पीदिन्छौं अनि कहिले हुन्छ परिवर्तन ?”
शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेलका प्रमुख अधिकृत चन्द्रप्रसाद लुईटेलले स्थानिय सरकारलाई सघाउन युनेस्कोसँग मिलेर तालिम आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले असल शिक्षक बन्न आमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो –“पुरुषहरु स्वार्थी हुन्छन्,विद्यार्थीलाई आफ्ना ठान्दैनन् तर महिला शिक्षकले सन्तानको दृष्टिकोणले शिक्षण गर्छन्,यो प्रभावकारी पनि देखियो,यिनै सन्दर्भ र यथार्थतालाई बुझेर शिक्षा नीति आउन जरुरी छ ।”
