- नमोबुद्ध संवाददाता,,,
धुलिखेल,२१ बैशाख :
सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सिण्डीकेटका लागि सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प पारेका यातायात व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन लगतै प्रहरीले ब्यवसायिका केन्द्र देखि जिल्ला तहका यातायात समितिका पदाधिकारी पक्राउ गरेको हो ।
काभ्रे यातायात तथा मिनिबस सेवा समितिका उपाध्यक्ष शान्ताराम तामाङ र सदस्य नरेन्द्र हलुवाई,मञ्जुकुमार कोजु र हेलम्बु यातायात सेवा समितिका उपाध्यक्ष पुरुषेत्तम मानन्धर लागयतका ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका एसपी महेन्द्र मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । शनिबार सार्वजनिक विदा रहेकोले उनिहरुबिरुद्ध आईतबार आवश्यक कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन लगतै प्रहरीले ब्यवसायिको खोजी गर्न थालेपछि यातायात व्यवसायीको भागाभाग भएको थियो ।
त्यस्तै मकवानपुरबाट समेत सिण्डीकेटधारी यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । धरानबाट ७ व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालाई भने प्रहरीले काठमाडौबाट पक्राउ गरेको छ । सिटौलालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन बञ्जाडे र महासचिव पदमराज गाहालाई रुपन्देही प्रहरीले बुटवलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । सम्पुर्ण यातायात समिति गैरसरकारी संस्थाबाट खारेज गरी कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेको तथा नयाँ गाडीहरुलाई रुट ईजाजत दिएको दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
कास्की र पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यातायातका साधन नचलाउने यातायात ब्यवसायीलाई तत्काल मुद्दानै चलाउने तयारी गर्नुभएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा भित्र परेको र कुनैपनि बाहानामा यसलाई रोक्न नहुने भन्दै सेवा रोक्ने विरुद्द अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्र्तगत मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उहाँको भनाई छ ।
अधिकारीका अनुसार सेवा रोक्ने समितिको खारेजी देखि रुट परमिट रोक्ने र समितिका पदाधिकारीको हकमा भने ब्यक्तिगत सम्पतिको छानविन समेत गरिने छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
