- नमोबुद्ध संवाददाता
धुलिखेल,२८ चैत :
काभ्रेसहितका प्राय सबै जिल्लास्तरमा रहेका केही सरकारी कार्यालय बुधबारबाट खारेज गरिने भनिए पनि तयारी पूरा नहुँदा अझै केही समय ती कार्यालयको अस्तित्व कायमै रहने देखिएको छ ।जिल्लामा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका करीब दुई दर्जन कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खारेजीमा पर्ने जिल्ला सरकारी कार्यालयमा शिक्षा,कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकास लगायत छन् । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असारसम्म कायमै रहने बताइएको छ ।
सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय पनि खारेजीको सुचिमा छन् । यि अधिकांश कार्यालय बुधबार खारेज हुन सकेनन् । स्थानिय तहलाई आफ्नै सामान्य कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत मुस्कील परिरहेको अवस्थामा ति तहमा जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयको सेवा दिन समिति बनाई जनशक्ति परिचालन गर्न चुनौती देखिएको हो ।
संविधानले अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेका कार्यालयहरुको सेवा पनि अब सोही निकायबाट पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । ती सरकारी कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति पनि स्थानीय तह मातहतमै जाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने तामाङको भनाइ छ ।
जिल्ला स्तरका ति कार्यालय खारेज हुन ढिलाई हुनु र स्थानिय तहले काम अगाडी बढाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् । सेवाग्राहीलाई जिल्लामा रहेका ति कार्यालयमा आउँदा कर्मचारी भेटाउनै मुस्कील पर्छ । ति अधिकांश कार्यालयका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारी स्थानिय तहमा खटिसकेको जवाफ दिन्छन् तर स्थानिय तहमा जाँदा न व्यवस्थीत कार्यालय न त कर्मचारी । यसरीनै जनता हैरानीमा छन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि तत्काल खारेज नहुने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समयावधी थप्ने तयारी गरेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै सरकारले असार मसान्त सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुक संघीयतामा गएसंगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयलाई स्थानीय तह मातहत रहने यस अघिको निर्णय स्थगन गर्दै मन्त्रालयले समय थप गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्यका ६० प्रतिशत कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपनि ४० प्रतिशत कार्यक्रम अझैपनि जनस्वास्थ्य कार्यालयले हेर्नुपर्ने भएकाले समय थप गर्न लागिएको हो । यस अघिको निर्णय हाल स्थगित गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समय आगामी असार मसान्त सम्मका लागि थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागिएको योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव तथा जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रम बारे पर्याप्त जानकारी नभएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य कार्यालयको समय नबढाए स्वास्थ्यका कार्यक्रममा असर पुग्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
खोप, मातृशिशु, परिवार नियोजन लगायतका सेवाहरु जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय तत्काल खारेज गर्दा खोप, मातृशिशु, प्रजनन तथा पोषण लगायतका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै समय थप गर्न लागिएको श्रेष्ठको भनाई छ
