संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ३ सय २० जना सभासदहरुले विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशहरुको निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानसभा परिसरमा अध्यक्ष प्रचण्डलाइ ज्ञापनपत्र दिँदै सभासदहरुले जेठ २ गते सहमति भएको भनिएको ११ वटा प्रदेशको प्रस्ताव आफूहरुलाइ मान्य नहुने बतायका छन् । ज्ञापनपत्र बुझे पश्चात प्रचण्डले ११ वटा प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा औपचारिक हस्ताक्षर नभएकोले त्यो औचित्यहीन भै सकेको बताउनुभयो । यसै गरि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सहमतिबाटै संविधान निर्माण गरिने बताउँदै प्रदेशको संख्याका बारेमा अर्को सहमति गरिने बतायका छन ।
