काठमाडौ। ट्राफिक प्रहरीले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा सङ्कलन गरेको रकम गैर कानुनी तरिकाले उनीहरूलाई नै १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
यसैगरी राजस्व समूहका कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त २०० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पनि लोकतान्त्रिक मान्यता, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासन विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले आज दायर गर्नुभएको रिटमा उल्लेख छ ।
उहाँले ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूबाट विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत जरिवानावापत रु १० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको बुझिन आएको र सो रकमको १५ प्रतिशत (रु एक करोड ५० लाख) जागिर खाएका प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुको कारण र आधार नभएकाले सो रकम दुर्गम स्थानको अस्पताल, खानेपानी आयोजनालगायतका विकास कार्यक्रममा खर्च गराउन पनि माग गर्नुभएको छ ।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
