- शिशिर दोङ,
मकवानपुर‐ नेकपा एमाले र नेकपा बीच प्रदेश सरकारमा सत्तासमीकरण सहमति भएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचको सत्तासमीकरण औपचारिक रुपमा भंग भएपछि बाम गठबन्धनको सरकार निर्माणको गृहकार्य अघि बढेको हो ।
काँग्रेस संसदिय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने निश्चित छ ।
सात प्रदेश मध्ये हाल ५ प्रदेशहरुमा बागमती, कोसीसहित तीन प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले र दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ ।
मुख्य मन्त्रीका लागि एमाले संसदिय दलका नेता जगन्नाथ थपलियासँगै प्रदेशसभामा दुई कार्यकाल निर्वाचित केशवप्रसाद पोखरेल र किरण थापा दौडमा रहेको चर्चाकै बीच उक्त मन्त्रिपरिषद्मा तामाङ समुदायबाट कसले अवसर पाउने भन्ने विषयले पनि चर्चा पाउन थालेको छ ।
तामाङ र नेवार समुदायको मुख्य बसोबास रहेको यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको दावी गर्नेमा यो पटक तामाङ समुदायको अनुहार नदेखिएपनि मन्त्रीपरिषद् सदस्यमा भने कम्तीमा दुई जना समेटिने जनाइएको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा जोडिएका दलहरुबाट मन्त्रीपरिषद्मा तामाङ समुदायको अनुहारको प्रतिनिधित्व के कस्तो होला भन्ने चासो यो समुदाय र राजनीतिक बृत्तमा देखिएको हो ।
बागमती प्रदेशमा यसअघि नेपाली कांग्रेसले बहादुरसिं तामाङलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सिंगो प्रदेशकै नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने र प्रदेशकै मुख्य पहिलो जनसंख्या तामाङ समुदायको शानलाई समेत स्थापित गर्ने अवसर दिएको थियो ।
यो पटक सरकारकै नेतृत्व गर्ने एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा तामाङलाई अवसर दिने अवस्था नभएपनि मन्त्रीपरिषद् सदस्य भने सुनिश्चित रहने विश्वास गरिएको छ । पार्टीले त्यसखालको भुमिका दिने चर्चा चलिरहेको हो ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुमा हाल बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्न नेकपा एमालेबाट ज्ञानबहादुर तामाङ, शुकमाया तामाङ र माइली तामाङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)बाट कुमारी मोक्तान र राधिका तामाङ को-को दौडमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा र चासो देखिएको छ ।
नेकपाका राधिका तामाङ यस अघि यो प्रदेशको उपसभामुख भइसक्नुभएको छ भने नेकपाकै कुमारी मोक्तान र नेकपा एमालेका शुकमाया तामाङ पनि मन्त्री भइसक्नुभएको छ ।
एमालेबाट यसअघि अवसर लिएका बाहेकलाई हेर्ने हो भने क्षमता भएका तर अवसर नपाएका ज्ञानबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ ।
लामो समय नेकपा एमालेको केन्द्रिय विभागमा सक्रिय रुपमा पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हाल बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँले लोकतान्त्रिक तामाङ संघ केन्द्रीयस समितिमा दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष भएर शसक्त रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्याता दिलाउन ऐन कानुन निर्माणदेखि कार्यन्वयनको पाटोसम्म उहाँको महत्वपूर्ण भुमिका रहेका कारण पनि समुदायमा समेत खास चासो देखिएको छ ।
समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्य रहेका ज्ञानबहादुर तामाङले नै उक्त एन कार्यन्वयनको सवालमा बागमती प्रदेशसभाको २०८१ जेठ २ गते बुधबारको बैठकमा पहिलो पटक तामाङ भाषामै सदनमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यो पटक एमालेको तर्फबाट अर्का समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्य माइली तामाङ पनि हुनुहुन्छ । पार्टी नेतृत्वले रुचाएमा ज्ञानबहादुर तामाङ र माइली तामाङ दुबै जनालाई मन्त्री बन्ने अवसर देखिन्छ ।
यद्यपी पार्टी नेतृत्वसँग बलियो निकट्ताका कारण पनि ज्ञान बहादुर तामाङ बागमती प्रदेशको नयाँ बन्ने सरकारको मन्त्री हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
नेकपाले पनि राधिका तामाङ वा कुमारी मोक्तानमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन सक्ने नेकपा स्रोतको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माण र कार्यन्वयनको सवालमा तामाङ र मोक्तानको पनि शसक्त भुमिका रहेको थियो ।
उपसभामुखको भुमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका राधिका तामाङ र लामो समय प्रदेशको मन्त्री भइसक्नुभएका मोक्तान दुबैजना नेकपाका प्रभावशाली नेतृहरु हुनुहुन्छ।
प्रदेश सभामा राप्रपाका १३ सदस्यमध्ये कुमारी तामाङ र आशा लामा तामाङ समुदायका रहनुभएको छ ।
हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभाबाट बहुमत पुर्याउन ५३ सांसदको समर्थन खोज्ने क्रममा सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमालेका साथै नेकपा र गठबन्धनमा सामेल गराउने तयारी भइरहेको राप्रपाबाट समेत मन्त्री बन्ने अनुहारमा कोही न कोही तामाङ पर्नेमा भने तामाङ समुदाय ढुक्क देखिएका छन् ।
इतिहासदेखि उत्पीडन भोग्दै आएको समुदायको भावना, आत्मसम्मानका लागि पनि आजको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको राज्य सञ्चालनको नेतृत्वतहमा अर्थपूर्ण सहभागि गराउनुपर्ने आवाज पनि तामाङ समुदायको छ ।
समुदायका अगुवाहरुको भनाईमा सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिताको यो सवाल एक समुदायको मात्र हैन समग्र देश विकासकै सवाल हो ।
यसरी तामाङ लगायत सबै वर्ग, लिंक, समुदायको प्रतिनिधित्व रहने, दक्षता क्षमता अनुसारका सदस्यहरुलाई समेटेर नै प्रदेश सरकार बनेमा समग्र प्रदेशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भुमिका पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
