काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताएका छन् । नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको र वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन तथा लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा भएका विकासका धेरै कामप्रति अपनत्व लिँदै अघि बढ्न, थप स्रोत व्यवस्थापन तथा त्यसको परिचालनका लागि स्पष्ट योजनाका साथ खुला हृदयले अघि बढ्नुपर्नेसमेत धारणा राखे ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ । यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोषलगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन भएको उनको भनाइ थियो ।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचनाहरू जस्तै भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेशन कोष तथा अन्य वित्तीय साधन प्रयोग हुनेछन् । त्यसैगरी यसका लागि सरकारी योगदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीहरूको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रीन बण्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
