काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मंगलबार बुझ्नुभएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो ।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् । संसदले यस सम्बन्धी कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो ।’

प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोवार भएको तर साहुहरूले ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुँगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आईपुगेको आयोगले जनाएको छ ।

तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ९५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट० घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फछ्र्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल,गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

साभार : नेपाल खबर

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !