‘जसको उत्पादन,उसैलाई अनुदान’ कार्यक्रमले जाग्यो किसानमा उत्साह !
तालढुंगा–काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाले ‘जसको उत्पादन,उसैलाई अनुदान’ कार्यक्रम अघि सार्दै किसानलाई कफीमा प्रति किलोग्राम ३५ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम थालेको छ । यसलाई खानीखोलाका जनतालाई धनी बनाउने अभियानको रुपमा लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति,कार्यक्रम र बजेटबाट कफीमार्फत यहाँका किसानको आर्थिक समृद्धिका योजना अघि सारिएको पालिका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर थिङ(छिन्ताङ)ले जानकारी दिनुभयो । पालिका केन्द्रमा हालै औपचारिक रुपमा कफी अनुदान वितरण गर्दै छिन्ताङले भन्नुभयो–‘यो हाम्रो खानीखोलाका जनतालाई धनी बनाउने अभियान हो ।’
उहाँका अनुसार खानीखोला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा अनुदानको निरन्तरताका साथै बेर्ना उत्पादन तथा नर्सरी कार्यक्रम,सिञ्चाईं,प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरु थप गरी कफी उत्पादनलाई आर्थिक क्रान्तीको रुपमाअघि बढाइदैछ ।
पालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै पालिका अध्यक्ष छिन्ताङले उत्पादनलाई व्यापकता दिन किसानहरुलाई आह्वान गर्नुभयो ।
‘यहाँ कुरा आयो,यो बुढेसकालको पेन्सन त हो नै यति मात्रै हैन,यहाँका जनताको आर्थिक समृद्धिकै मुख्य स्रोत बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ अनि हाम्रो अपेक्षा छकि अरुको मुलुकमा पसिना बगाउँदै गरेका दाजुभाई दिदीबहिनीहरु पनि फर्किउन् । ।’–उहाँले थप्नुभयो ।
गाउँपालिकाले यो पटक किसानहरुलाई ११ वटा कृषि समूह तथा सहकारीमा संगठित गराई ति संस्थाहरुमार्फत आर्थिक अनुदान दिइएको हो । यो आर्थिक वर्ष किसानहरुको १५ हजार ५ सय ९३ किलोग्राम कफीका लागि ५ लाख ४५ हजार ७ सय छयात्तर रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।
यसरी स्थानीय सरकारको अनुदान तथा यो नीति तथा कार्यक्रमका कारण डाँडापारी क्षेत्र खानीखोलाका किसानहरु उत्साहित भएका छन् ।
गाउँपालिकाको ‘जसको उत्पादन,उसैलाई अनुदान’ कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिकेजी कफीमा ३५ रुपैयाँ अनुदान दिन कृषि शाखा मार्फत प्रत्येक वडाका टोलटोलमा कफिको तौल लिने काम गरिएको थियो । कार्यक्रमको प्रभवकारीताका लागि किसनाहरुलाई कृषि समूह तथा सहकारीमा संगठित गराईएको थियो । त्यसैमध्ये यो पटक मिल्चे साना कृषि समूहले किसानहरुको ३ हजार १ सय ७६ किलोग्राम कफी संकलन गरेका छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा करीव ३० हजार किलोग्राम कफी स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको अनुमान गरिएकोमा आधा कफी स्थानीय व्यापारीले अगाडी नै तौल गरी बजारमा पुर्याएकोले बांकी किसानका करीव १५ हजार किलोग्राम कफीको मात्रै अनुदान पालिकाबाट भुक्तानी गरिएको अध्यक्ष छिन्ताङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्थानीय जनताको आर्थिक स्तर विकासका लागि कफी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको स्थानीय सरकारले पहिचान गर्ने र अनुदान दिने कार्यक्रमलाई उत्प्रेरणाको रुपमा लिन सकिने संविधानसभा सदस्य एवं खानीखोलाका कफि किसान अक्कल बहादुर थिङको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘म व्यवसायिक कफी किसान भन्न रुचाउँछु,मेरो भएभरको जमिनमा कफीको विरुवा छ,उत्पादन शुरु भएको छ,हामी सबैले यो आँट गरौं । गोरु जोत्न नसक्ने सानो फोक्टोमा खुकुराले खोस्रेर दुख दिने रछ्यानमा मात्रै कफी लगाएर कफी किसान भनेर गर्व गर्ने हैन ,अझै पनि कफी हाम्रो आर्थिक आम्दानी मुल स्रोत बन्न सक्छ भन्ने विश्वास छैन,यहि बेला यहि विश्वास,उर्जा जगाउन गाउँपालिकाले प्रेरणा दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
यो पटक २ सय किलोग्राम कफी तौलाउन सफल किसान राजकुमार लामाले रोग किराका कारण यो पटक उत्पादन घटेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले अनुदान तथा सहयोग गर्ने भएपछि अब उत्पाद बढ्ने विश्वास जागेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सानोधादिङका कालीमाया गोलेले भर्खरै २०,२२ किलो उत्पादन लिन थालेको जनाउँदै पालिकाले गर्ने सहयोगले अझ बिस्तार गर्ने जाँगर पलाएको बताउनुभयो । थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै उहाँले भन्न्भयो–‘हामी खुशी छौं,पालिकाले सिञ्चाईको लागि समेत सहयोग गरेमा धेरै राम्रो हुने थियो ।’
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्ड नुवाकोटका कार्यालय प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले काभ्रेको डाँडापारी खानीखोलाको अधिकांश क्षेत्रमा कफी लगाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले ५० रोपणीदेखि माथि क्षेत्रमा व्यवसायिक कफी खेती गर्ने किसानहरुका लागि वोर्डले पनि आफ्नो नीति अनुसार खानीखोला गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अनुदान लगायतका प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
पालिकाका उपाध्यक्ष दोर्जेमान जिम्बाले खानीखोलाका जनताको जीवनस्तर उकास्न ‘जसको उत्पादन,उसैलाई अनुदान’ कार्यक्रम ल्याएकोमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रतिनिधि डम्बर तिमल्सिना,नेपाली कांग्रेसका विष्णुप्रसाद तिमल्सिना,नेकपा माओवादी केन्द्रका देवान सिं लामा,नेकपा एसकी प्रतिनिधि सितादेवी आचार्य पनि यो कार्यक्रममा सबैको साथ रहने बताउनुहुन्छ । उहाँहरु कफी नहुने पालिकाको माथिल्लो रेञ्ज र तल्लो गर्मी भुभागलाई पनि समेटेर कृषिका अन्य कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारलाई उहाँहरुको सुझाव छ ।
