-
नमोबुद्ध संवाददाता,
काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश समेत दिएको हो । निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउनु हो ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । यो आदेश आगामी १४ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उहाँले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउनुहुने छैन ।
