नमोबुद्ध संवाददाता :
काठमाण्डौं–संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने भन्दै काँग्रेसले विपक्षमा मत दिएपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पास भएको हो ।
बहुमतका आधारमा बुधबार पास भएको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्था सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ । यो डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमति पनि हो ।
प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने बताईएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ ।
डा. केसीसँग भएको सहमति तोडियो,अनसन सुरु
समितिको यो निर्णय डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित हो । माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो । तर, यो सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि ८÷९ वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ ।
यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् । प्रतिवेदनमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । साथै ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेज ऐनमा नाफामुलक र सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
सहमति तोडिएको भन्दै डा. केसीले १६ औं अनसन सुरु गर्नुभएको छ । इलाममा अनसन बस्दै उहाँले आफूसँग साउन १० मा भएको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गराउन माग गर्नुभएको छ ।
काँग्रेसको पनि विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बहुमतबाट पारित गरेर शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि बुधबार प्रतिक्रिया दिँदै थापाले सरकारले उक्त विधेयक प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेर डा.केसीसँग भएको सम्झौता र आम जनताको भावनाविरुद्धमा काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
