नमोबुद्ध संवाददाता
काठमाडौं, १८ फागुनः
मुलुक संघियतामा गएसंगै सरकारले स्थानिय सरकारसम्म कर्मचारी समायोजन,व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दैछ । यससंगै स्वेच्छिक अवकासको योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारले तोकिएको स्थानमा जिम्मेवारी लिने वा अवकास लिने ? यसक्रममा स्वेच्छिक अवकाश चाहने कर्मचारी हजारौं देखिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरणनै संकलन गर्न थालेको छ ।
जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिनुभयो । सरकारले निजामतीसहित संसद र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवेदनलाई संकलन गरिरहेको उपसचिव रोकायाले बताउनुभयो । उहाँले अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ । उहाँले दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानबिन गरी समायोजन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तीन सचिवसहित करिब पाँच हजारजनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुस्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरि करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् ।
