भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र प्रभावकारी संवैधानिक निकाय “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग” लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर अनुसन्धान एवं अभियोजन अधिकार कटौती गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई अख्तियारलाई सीमित र सङ्कुचित बनाउन राजनीतिक वृत्तबाट तयारी भएको खुलासा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भगवतीकुमार काफ्लेले गर्नुभएको छ। अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर अनुसन्धान एवं अभियोजन अधिकार कटौती गरिएमा अख्तियारको स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत नै नरहने भन्दै अख्तियार स्वतन्त्र रूपले तटस्थताका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको तर सरकार र राजनीतिक दलहरू भने अख्तियारप्रति नकारात्मक भएको आरोप लगाउनु भएको छ।
आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी कामहरू भएको दाबी गर्दै सेना र निजी क्षेत्रलगायतका अन्य निकायलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याइनु पर्ने बताउनुभयो। २०६७ पुस २० गते तत्कालीन आयुक्तहरू सेवा निवृत्त भए पछि काफ्लेले अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र सचिवको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनुभएको छ।
आफ्नो कार्यकालमा अर्बौं रुपियाँको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट जोगिएको र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै आयुक्त काफ्लेले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर अख्तियारको कामकारबाही अघि बढिरहेको बताउनुभयो। कानुन बमोजिम काम गर्नूस्, पारदर्शी हुनूस्, गलत काम नगर्नूस्, अख्तियारबाट डराउनुपर्दैन, उहाँले भन्नुभयो।