काठमाडौं‐नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई यथावत राख्न माग गरिएको छ ।
सरकारले पुनर्संरचनाको नाममा अरु विभागतिर गाग्ने गरी समिति खारेजीको निर्णय गरेको भन्दै गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक संघर्ष समिति गठन गरी उक्त समितिले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिले गुम्बा विकास समिति खारेजी बौद्ध समुदायको भावना, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा संविधानको मर्मको समेत विपरीत हुने भन्दै त्यसो नगर्न खबरदारी गरेको हो ।
सरकारसँग पटक पटक पुर्नसंरचनाको नाममा समिति खारेजी प्रकृयामा नलैजान अनुरोध गरेको तर सुनुवाई नभएकोले संघर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनको बाटो तय गर्नुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक पाल्साङ बज्र लामाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भाद्र १ गते सम्ममा सबै जिल्लाका समितिमा दर्ता भएका ३ हजार ३६१ गुम्बाहरुलाई समिति खारेजिको जानकारि दिने र राय लिने, नेपाल बौद्ध महासंघ लगायत विभिन्न बौद्ध धार्मिक संघरसंस्था, आदिवासी जनजाती महासंघ, जातिय समाजहरु र गुम्बा विकास समितिका पूर्व पदाधिकारी, बुद्धिजिबिहरु सँग भेटघाट, छलफल गर्ने, काठमाण्डौमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बुद्धिष्ट समुदायका सांसदहरुसँग सर्वपक्षिय अन्तरकृया कार्यक्रम गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, भेटघाट छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पर्नुभयो ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत गुम्बा विकास समिति पुनःस्थापनाको पक्षमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेस गर्ने, सरकारले सर्वपक्षिय संवादको माध्यमबाट गुम्बा विकास समितिलाई यथाबत नराखी मन्त्रालय वा पुरातत्व विभाग मातहत गुम्बा विकास शाखा स्थापना गर्ने कार्य गरेमा सरोकारवाला सबैसँगको सल्लाहमा दोस्रो चरणको आन्दोलनको तय गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक लामाले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले पञ्चायतको समय २०३६ सालमा स्थापना भएको गुम्बा विकास समितिको कार्य क्षेत्र पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्ममा विस्तार हुदै बुद्ध दर्शन प्रवद्र्धनसम्म जोडिएर बृहत हुदै आउँदा अहिलेको सरकारले समिति नै खारेजीतर्फ लैजानु निकै दुखत् रहेको बताउनुभयो ।
गुम्बा विकास समितिको काम पुरातत्व विभाग, बौद्ध विश्वविद्यालय वा लुम्बीनी विकास कोषको क्षेत्रमा लगेर कुनै पनि हिसावले प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाई छ । बुद्ध दर्शन प्रवद्र्धनका विषय लुम्बीनी विश्वविद्यालय, लुम्बीनी विकास कोषसँग जोडेर गर्न सकिए पनि तामाङ गाउँ लगायत बौद्धमार्गीका बस्ती बस्तीमा रहेका गुम्बो संरक्षण विकास, मर्मत संम्भार, प्रवद्र्धन गर्न गुम्बा विकास समितिनै आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । गाउँ बस्तीमा रहेका हजारौं गुम्बाहरुको संरषण प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष रुसमा अभिभावको काम गर्दै आएको समिति नै नभए उक्त गुम्बाहरु अलपत्र हुने अवस्थामा पर्ने चिन्ता उहाँको छ ।
पुनः गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति कायम गर्न, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गुम्बा लगायत देशैभरिका बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि समितिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्दै संघर्ष समिति संयोजक पाल्साङ बज्र लामाले भन्नुभयो,‐‘नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्वलाई कार्यान्वयन गराउन सबैको खबरदारी आवश्यक छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मन्दिरहरु यथावत राखेर बौद्ध शिक्षा, संस्कृति धार्मिक आस्थाको धरोहर गुम्बाहरु मात्र भत्काउनु सरकारको विभेदकारी कदम भन्दै गुम्बा विकास समिति खारेजी कार्यलाई पनि षड्यन्त्र तथा सांस्कृतिक आक्रमणको रुपमा लिएको भन्दै समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको बाटो तय गरेको जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका प्रवक्ता ईन्द्र रोकाया डोल्पो (शेराप) ले आफूहरु बौद्ध समुदायका सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदा र पहिचान जोगाउन संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको बताउनुभयो । आफूहरुको आन्दोलन बुद्ध धर्म, दर्शन र शिल अनुसार शान्तीपूर्ण तर शसक्त हुने समतिले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सदस्य नेपाल बौद्ध धर्म संरक्षण संघ, हिमालय भोटे समाजका प्रतिनिधि, लिपी अभियन्ता सिंहबहादुर तामाङ लगायतले गुम्बा विकास समिति पुनर्संरचनाको नाममा अरु विभागतिर गाग्ने र अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल भएको भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव जयनारायण आचार्यसँग संवादमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले विकास समितिको मुख्य दुइ काम मध्ये बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धनको पाटो बौद्ध विश्वविद्यालय र गुम्बा विकासको काम पुरातत्व विभागसँग गाभेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी अन्र्तगत मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनेको जानकारी पाएपछि बुद्ध धर्म दर्शनसँग आस्था राख्ने आफूहरुको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन तय गरेको स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
