हजारौं जनाको ज्यान, खर्बौंको भौतिक क्षति गराएको भदौ १० गते भोटेकोसी हुदै त्रिसुली नदिमा आएको बाढीले आक्रान्त पारेको प्रभावित क्षेत्रमा कान्छीमाया तामाङ फाउण्डेशनमार्फत राहत लिएर नमोबुद्ध खबरका सहकर्मी लोक बहादुर तामाङ बाढी प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा पुग्दा जे देख्नुभयो, यसले राहत वितरण, व्यवस्थापनमा समस्या देखाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा जे देखेँ
राहत लिन मानिसहरू तँछाडमछाड गरिरहेका थिए । कोही लाइनमा थिए, कोही आफ्नो पालो छिटो आओस् भनेर अगाडि बढिरहेका थिए । वरिपरि राहत सामग्री थियो । सहयोग गर्न आएका मानिस र संस्थाहरू पनि थिए तर त्यही दृश्यबीच मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो सबैभन्दा बढी पीडित मानिसहरू कहाँ छन् ?
किनकि मैले खोजिरहेको जस्तो वास्तविक पीडितको भीड त्यहाँ थिएन ।
कसैको आफन्तले लास भेटे, कसैको बेपत्ताको सूचिमा छन् । घर बाढीले बगाएको छ । परिवार छिन्नभिन्न भएको छ । आफ्नो भोलि कहाँ र कसरी बिताउने भन्ने नै थाहा छैन । ति मानिस राहतको लाइनमा आएर आफ्नो भागको सामग्री लिन सक्ने अवस्थामा छन ?
बरु यहाँ कम प्रभावित मानिसहरू वा पीडित नै नभएका जस्ता देखिने केही मानिसहरू राहत लिन तँछाडमछाड गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो ।
यो दृश्य नुवाकोटको बेलमोटगढी–८ मा मैले हिजो आफ्नै आँखाले देखेको हुँ । त्यसअघि म रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पनि पुगेको थिएँ । मैले देखेका दृश्य, भेटेका मानिस र मनमा उठेका प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
प्राकृतिक विपत्तिले मानिसलाई कहाँबाट कहाँ र्पुयाउँछ भन्ने कुरा रसुवाको पछिल्लो बाढीले देखाएको छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले मानिसको ज्यान, घर, व्यवसाय, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना लगायतमा ठूलो क्षति र्पुयाएको छ । त्यसको प्रभाव नदी किनारका बस्ती हुँदै नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा समेत परेको छ ।
प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । १ हजार २ सयभन्दा बढिको शव भेटिएका छन् । झण्डै ४ हजार मानिस अझै बेपत्ता छन् । खोज तथा उद्धारको काम जारी छ । उद्धार गरिएकाहरु कति उपचाररत छन् । विस्थापितहरु अधिकांशलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन् । भौतिक संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण पनि क्रमशः संकलन भइरहेको छ । तर विपत्तिको क्षति सडक, पुल र घरको संख्याले मात्र देखाउँदैन ।
रसुवा प्राकृतिक सुन्दरतासँगै बौद्ध तथा स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान बोकेको भूगोल हो । म्हाने, गुम्बा, छ्योर्तेन, मन्दिर, धार्मिक सामग्री र पुस्तौँदेखि चल्दै आएका संस्कार पनि त्यहाँका समुदायको जीवनसँग जोडिएका छन् । बाढीले यस्ता संरचनामा र्पुयाएको क्षति केवल एउटा भवन भत्किएको घटना होइन । त्यससँग जोडिएको समुदायको स्मृति, आस्था र सांस्कृतिक पहिचानमा परेको चोट पनि हो ।
भोकालाई खाना चाहिएको छ। घाइतेलाई उपचार चाहिएको छ । हराएका आफन्तको खोजीमा रहेकालाई सूचना र साथ चाहिएको छ । तत्काल बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउने राहतसँगै घर गुमाएको मानिसलाई घर चाहिएको छ । विस्थापितलाई सुरक्षित बसोबास चाहिएको छ । तर त्यससँगै हामीले एउटा अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ—पीडित मानिसको मनोविज्ञान ।
विपत्तिमा परेको मानिस सामान्य अवस्थामा हुँदैन । आफ्नो परिवारको सदस्य हराएको छ भने उसको मनमा चामलको बोरा वा कम्बलभन्दा पहिले आफ्नो आफन्तको चिन्ता हुन सक्छ । घरबार गुमेको छ भने उसको पहिलो प्रश्न भोलि कहाँ बस्ने भन्ने हुन सक्छ । त्यसैले राहत वितरण गर्नेले यस्तो सोच्नुपर्छ । राहत लिन आउने मानिस मात्र पीडित होइन । कतिपय अवस्थामा सबैभन्दा बढी पीडित मानिस नै राहत लिन आउने अवस्थामा हुँदैन । उनिहरुतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
बेलकोटगढीमा देखेको दृश्यले मलाई झन् गहिरोसँग सोच्न बाध्य बनायो । त्यहाँ पुगेपछि स्थानीय केही मानिसले नै आवश्यकताभन्दा बढी राहत सामग्री आइसकेको र अब अन्य ठाउँमा बढी आवश्यकता भएको भन्दै उतै लैजान सुझाव दिइरहेका थिए । यसले हाम्रो राहत व्यवस्थापनमा एउटा गम्भीर कमजोरी देखाउँछ । हामीसँग सहयोग गर्ने इच्छा छ । दाता छन् । स्वयंसेवक छन् । राहत सामग्री पनि आउँछ । तर कहाँ कति आवश्यकता छ भन्ने सही जानकारी राख्ने र त्यसअनुसार सामग्री र्पुयाउने प्रणाली कति प्रभावकारी छ ? प्रश्न यही हो ।
एकद्वार प्रणालीको उद्देश्य राहत सामग्री एउटै ठाउँमा थुपार्नु मात्र होइन । यसको उद्देश्य कहाँ कति आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्नु, दोहोरो वितरण रोक्नु र आवश्यक सामग्री सही पीडितसम्म छिटो र्पुयाउनु हो । यदि एउटा गाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी राहत पुग्छ र अर्को गाउँमा वास्तविक पीडितले राहत पाउँदैन भने राहतको व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ ।
राहतको सफलता कति ट्रक सामग्री आयो वा कति बोरा चामल वितरण भयो भनेर होइन, कति वास्तविक पीडित परिवारसम्म आवश्यकताअनुसार सहयोग पुग्यो भनेर मापन हुनुपर्छ । यसमा राज्यको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ ।
विपत्तिको समयमा राज्यले नागरिकलाई राहत लिन बोलाउने मात्र होइन, नागरिकको अवस्था बुझ्न उनीहरूको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ ।
कुन परिवार पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ? को विस्थापित छ ? को आफन्तको खोजीमा छ ? को राहत लिन आउन सक्ने अवस्थामा छैन ? वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अशक्त र एक्लिएका मानिस कहाँ छन् ?
यी प्रश्नको जवाफ स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ । तर हाम्रो अभ्यासमा कहिलेकाहीँ नागरिकको वास्तविक अवस्थाभन्दा प्रचार र पहुँचले बढी ठाउँ पाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दल र नेताहरू विपत्तिमा पीडितको साथमा पुग्नु राम्रो कुरा हो । जनताको दुःखमा उपस्थित हुनु उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो । तर त्यो उपस्थिति पीडितको सेवाभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भयो भने समस्या हुन्छ ।
राहत वितरण गर्दा फोटो खिच्नु आफैंमा अपराध होइन । तर पीडितको दुःखभन्दा नेताको फोटोले बढि स्थान पाउन थाल्यो भने हामीले सोच्नुपर्छ ।
पीडितलाई क्यामेराअगाडि उभ्याएर उसको दुःखलाई प्रचारको सामग्री बनाउनु हुँदैन । राहत दिँदा उसको आत्मसम्मानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
विपत्तिको समयमा राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राहत पाउने अवस्था पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
राहत पाउने आधार एउटा मात्र हुनुपर्छ—आवश्यकता । कसको आफन्त हो, कुन दलसँग नजिक छ, कसले फोन र्गयो वा कसको कार्यक्रममा आयो भन्ने आधारमा राहत बाँड्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर मानिस फेरि पछाडि पर्छ । त्यसैले राहत दिने व्यक्ति तथा संस्थाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
आज सरकार प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसँगै राहतमा पनि खटिएको देखिन्छ । यद्यपी पिडितका गुनासाहरु पनि कम छैनन् । सरकार अनि राहतका लागि जोडिएका संस्था र व्यक्ति इमानदारीपूर्वक अझ धेरै खटुन्, व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त अनि सशक्त होस् भन्ने उनिहरुको आसय हो । हुनुपर्ने पनि यहि देखिन्छ ।
