काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गाधनी भएकै अवस्थामा सुकुम्बासी बनेर पुनः जग्गा लिनेमाथि जो कोहीमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा ‘भूमि समस्या समाधान’सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गरी कारबाही गरिने बताए । सरकारबाट जग्गा लिने र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया थालनी गरिसकेको स्पष्ट पारे ।
विगतका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै वितरण भएका लालपूर्जाको स्रेष्ता कायम गरी अघि बढिने उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला आयोग गठन भएर काम थालनी भएपछि निश्चित अवधि थप गरेर मापदण्ड बनाइने र सो अवधिमा भरिएका फारमलाई अन्तिम मानिने बताए ।
हालसम्म भूमि समस्या समाधान आयोगमा १० लाख ९६ हजार ६ सय ७९ भूमिहिनको सङ्ख्या प्रविष्ट भएको छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८७ हजार नौ सय ९५, भूमिहिन सुकुम्बासीको सङ्ख्या एक लाख ६६ हजार ६० र भूमिहिन अव्यवस्थितको सङ्ख्या आठ लाख ४२ हजार छ सय १५ रहेको छ । आयोगले हालसम्म चार हजार पाँच सय ८६ वटा पूर्जा वितरण गरिसकेको भने दुई लाख ५९ हजार ४० वटा कित्ता नाप नक्सा सम्पन्न भएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भूमि समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।
