काठमाडौं–चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीति गत आवको तुलनामा लचिलो देखिन्छ ।
मौद्रिक नीति अनुसार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । त्यस्तै सेयर धितोमा पनि लचकता अपनाइने भएको छ ।
सेयर धितोतर्फ व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा यथावत राखेको नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट दिइने अधिकतम सीमा भने खारेज गरेको छ । सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा भने खारेज गरेको हो ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्रका लागि सहज देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूमा देखिएको शिथिलता अन्त्य हुनेगरी केहि व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति अनुसार निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ ।
निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भएको छ ।
जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्णपाठसहित :
