खनाल–नेपालमाथि थप कारबाही गर्ने तयारी

वैशाख ६ गतेबाट सुरु हुने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमासमानान्तर संगठन निर्माणमा सक्रिय रहेको भन्दै खनाल–नेपालमाथि थप कारबाहीको तयारी गरिएको हो।

‘वैशाख ६ गतेबाट महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्छ। त्यो बैठकको एउटा एजेन्डा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र गतिविधि गर्नेहरुमाथि कारबाही हुनेछ,’ ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘समानान्तर गतिविधिहरुलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्न सकिन्न। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव जान्छ।’

यसअघि पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।

‘अहिले पार्टीबाट मात्रै कारबाही गर्ने हो। सांसदबाट कारबाही गर्न सांसदको रुपमा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो योजना भने छैन। हामीले गर्ने कारबाहीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भने आकर्षित हुने छैन,’ ती नेताले भने।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनेगरी कारबाही गर्न सांसदको पद रिक्त हुन जान्छ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण प्रक्रियालाई अवैधानिक ठहर गरेपछि एमालेमा विवाद चर्किंदै गएको हो।

अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते एकलौटी रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरेपछि विवाद उत्कर्षमा उत्कर्षमा पुगेको छ। लगत्तै चैत ४ र ५ गते खनाल–नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दै अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गते रहेको पार्टी संगठनलाई अघि नबढाए देशभर समानान्तर कमिटीको बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आइतबारसम्ममा खनाल–नेपाल पक्षले ६४ जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ। खनाल–नेपाल पक्षले सो अदालतको फैसलाअनुसार कमिटीलाई पुनर्गठन गरेको बताउँदै आएको छ। सो समूहले विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा भ्रातृ संगठनहरुको नेतृत्व समेत चयन गरेको छ।

चैत ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।

वैशाख ६ गतेबाट सुरु हुने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

बैठकको प्रमुख एजेन्डामा उपनिर्वाचन वा मध्यावधि निर्वाचन, महाधिवेशनको कार्ययोजना तथा आयोजक समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारीका विषय समावेश हुनेछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेतर्फ लागेका सांसदहरुलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरेपछि सो स्थान रिक्त भएको छ। मन्त्रीहरु प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्ट कारबाहीमा परेका थिए। उनीहरुको सबै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।

त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि माओवादीले कारबाही गरेको छ। उनी बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादीले विभिन्न प्रदेशका सांसदहरुलाई समेत साधारण सदस्यहरुलाई निष्कासित गरेको छ। रिक्त भएको स्थानमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘उपनिर्वाचन भए कसरी जाने र मध्यावधि निर्वाचन भए कसरी जाने र कस्तो तयारी गर्ने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा निर्णय हुने छ,’ ती नेताले भने।

ओली पक्षले मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एमालेको दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसका लागि चैत ७ गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सो कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा परिणत गरेको थियो। तर, खनाल–नेपाल पक्षले भने केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य विधानविपरीत भएको बताउँदै आएको छ।

news and photo from nepalkhabar.com

https://www.nepalkhabar.com/politics/55116-2021-04-12-15-33-39