नमोबुद्ध संवाददाता,,
धुलिखेल,१५ जेठ :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट मंगलबार सार्बजनिक गरेको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
यस वर्षको बजेट गतवर्ष भन्दा ३६ खर्ब बढी सार्बजनिक भएको छ । सरकारले राजश्वबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । चाुल आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा ३७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याईएको छ ।
७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने, ग्रामीण दूरसुञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी पुनरसंरचना गरिने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय पु¥याइने, मानवीय विकास सूचकांक भन्दा कमजोर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजा व्यवस्था गरिने बजेट पनि घोषणा गरिएको छ ।
२ वर्षभरीमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान निषेध गरिएको छ । अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा अनिवार्य गरिने छ । सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर बनाईएको छ ।
स्वास्थ्य विमा मुलुकभरी विस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय खोलिने, अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन प्रदेशलाई कत्ति बजेट ?
यसैबिच शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने, श्रम क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने, रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिन विशेष कार्यक्रम ल्याईने बताउनुभएको छ । सिञ्चाइ, विद्युत र सहरी पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेका छन् । नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार बृद्धि भत्ता भने बढेन ।
२६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने, बाँकीलाई २ वर्षभित्र दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने, २ वर्षभित्र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाइने, भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने बताईएको छ ।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने, कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने, सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
फलाम खानी उत्खनन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल गर्ने, सगरमाथा र आसपासका हिमाल सफाइमा विशेष ध्यान दिइने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बताईएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने, उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने, गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने बताईएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने भएको छ ।
१०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवद्र्धन गरिने बताईएको छ । स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने, हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्दार प्रभावकारी बनाइने, सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराउनुभयो ।
३ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण गरिसक्ने, खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा विकास गरिने बताईएको छ । आगामी वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने र सार्वजनिक स्थलहरुमा स्मार्ट शौचालय बनाइने पनि घोषणा भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५–८५ लाई उर्जा दशकको रुपमा मनाइने भएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने, राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विजुली आयोजना बनाइने, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने र विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने बताईएको छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन भएको छ । तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने भएको छ । तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने, एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने बताईएको छ ।
