
- नमोबुद्ध संवाददाता
धुलिखेल,०८ चैत :
सरकारबाट ईयूको सिफारिसको आलोचना भएकोमा आदीवासी जनजातीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आदीवासी जनजातीहरुलाई जसरी पनि राज्यको मुलप्रवाहिकरणबाट बाहिर राख्ने राज्यका केहि व्यक्तिको कुनियतले यस्तो भएको हुनसक्ने उनिहरुको आरोप छ । उनिहरुले यसलाई विभिन्न वहानामा राज्यसत्तामा खस आर्यलाई मात्रै स्थान दिने सोचाई र व्यवहारबाट सरकार मुक्त हुन नसकेको रुपमा लिएका छन् ।
उनिहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले ईयूको सिफारिसको आलोचना गर्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेकामा आपत्ति जनाएको छ । महासंघले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।
जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औँल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ । जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।