सरकारले संकटकाल लगाएर संविधान सभाको म्याद ६ महिना थप्न औपचारिक रुपमा लबिङ सुरु गरेको छ । बन्द–हडताल उसका लागि संविधान सभाको म्याद थप्ने औजार बन्दैछ । यसबारे प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आज राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग छलफल गर्ने बताइन्छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा सोमबार नै उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाच्चका १० न्यायाधीशसँग संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्दा आउने कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल गरेको आजको सौर्य दैनिकले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सिटौलाले बन्द–हडतालका कारण संविधानबारे भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले १४ जेठभित्र संविधान जारी हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘संकटकाल लगाएर संविधानको म्याद थप नगरे देश दुर्घटनामा पर्छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ ‘त्यसका लागि अदालतले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।’ संविधान निर्माणको अन्तिम म्याद सकिन ६ दिन मात्र बाँकी रहेको बेला सरकार संकटकाल लगाएर म्याद थप्ने चोरबाटो खोज्दै हिडेको हो ।
सिटौलाले अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ प्रयोग गरी संकटकाल लगाइ संविधान सभाको म्याद थपिने बताएका थिए ।
त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने ९ मंसिरको सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यान दिन सम्झाएका थिए ।
‘अदालतको फैसलालाई अपमान गर्ने काम नहोस्,’ प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै सौर्य दैनिकले लेखेको छ ।
सर्वोच्चले ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अब उप्रान्त ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो । १४ जेठमा संविधान जारी नभए अर्को संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह या अन्य विकल्पमा जान सर्वोच्चले सुझाएको थियो ।
