यो वर्ष संसदमा ढिलो गरि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको पूर्व बजेट छलफल गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले बनाएको तालिकाभन्दा करिब १३ दिन ढिला गरि पूर्व बजेट छलफल हुने भएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको बजेटमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएपनि जन प्रतिनिधिहरूसँग भने छलफल हुन सकेको छैन।
यो वर्ष अन्तिम अवस्थामा मात्रै सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा छलफल गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी यही वैशाख २० गते प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन।
अब जेठ ३ गते मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल हुने भएको छ। सरकारले संघीय संसदमा जेठ ३ देखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्राेतले जनाएकाे छ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच जेठ पहिलो सातादेखि प्रि–बजेट छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ। संसदमा जेठ ३ देखि प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने सहमति भएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ।
उनले भने, ‘सरकारले अब बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अधिवेशन बोलाउनुहुने छ।’
संविधानअनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरि प्रि बजेट छलफल सुरु हुन लागेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विनियोजन विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको र अब आर्थिक विधेयकमाथि काम भैरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमाथि संसदले छलफल सुरु गर्ने छ। र, त्यसको ५।६ दिनको अन्तर राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीका अनुसार सबै निकायहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पठाइ सकेका छन्। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग समन्वय भैरहेको र केही दिनमा नै नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइने उनले बताए।
नीति तथा कार्यक्रम आएको एक हप्तापछि अर्थात जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले एक समिति नै बनाएर चैत सुरुदेखि नै बजेट निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए। मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल नेतृत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीलाई समावेश गरेर समिति गठन भएको थियो।
स्रोतका अनुसार योजना आयोगले यो वर्षको लागि दिएको १७ खर्बको ‘सिलिङ’ लाई नै आधार मानेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरेको छ।
यस्तै, मध्यकालीन खर्च संरचना, पञ्चवर्षीय योजनाको नीतिलाई समेत समावेश गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत ३ वर्षको अनुमानित खर्च नै निर्धारण भएको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा कुल आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। जसमा कृषि वन क्षेत्रको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको ११ दशमलव २ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको १० दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन आर्थिक वर्ष ०७८।०७९, ०७९।०८० र ०८०।०८१मा ५४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ खर्बभन्दा माथि जानुपर्ने देखिएको छ।
यद्यपि तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च भने नहुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ।
साभार :https://www.nepalkhabar.com/economy/129125-2022-5-5-19-45-20
