स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले यस्तो प्रस्ताव ल्यााइएको दाबी
- नमोबुद्ध संवाददाता,
काठमाडौं–प्रदेश सरकार मातहत राख्ने संघीय सरकारको प्रस्तावप्रति स्थानीय तहहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु,गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका हुन् ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तहहरु सरकार मातहत रहने कल्पनै गर्न नसकिने बताएका छन् । संघीय सत्तारुढ गठबन्धनबाट सार्वजनिक साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रावधान राखेकोमा विरोध जनाउँदै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । यि तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले जनता नजिक रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार जोगाउन जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनै पनि तहको सरकार एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने व्यवस्था रहेको तर्क उनीहरुको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जुले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले यस्तो कार्यक्रम ल्यााइएको दाबी गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित अधिकार हुने प्रबन्ध गरेको छ,धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
