- नमोबुद्ध संवाददाता,
काठमाडौं-कोरोना संक्रमित नागरिकको नि:शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुने देखिएको छ ।
‘कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न नसकिने’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अब सरकार कोरोना संक्रमित नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न थप बाध्य हुने भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदनसमेत बिहीबार नै सुनुवाइ भएको छ ।
गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ‘निस्सा नहुने’ भनी आदेश गरेको हो ।
अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुने इकान्तिपुरमा खवर छ ।
