काठमाण्डौं–‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकममा मनपरी हुन सक्ने भन्दै कडाई गरिने भएको छ । सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने गरी कडाई गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।
यसअघि छुट्टाइएको बजेटमा सांसदले मनपरी खर्च गरेकाले विरोध भएपछि यस पटकदेखि सरकारले मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् ।
कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।