• नमोबुद्ध संवाददाता

काठमाण्डौं,११ चैत ः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न दिएको प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । ईयूको प्रतिवेदनले आफू हेपिएको महसुस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानलाई अवमूल्यन नगर्न पनि ईयूको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा धर्म प्रचार गर्न आएका कतिपय संस्थालाई फर्काइएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रतिशोध ईयूले प्रतिवेदनमार्फत् व्यक्त गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले यसरी नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन नगर्न युरोपेली युनियनलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ । आईतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
यसैबिच सरकारबाट ईयूको सिफारिसको आलोचना भएकोमा आदीवासी जनजातीहरुले भने आपत्ति जनाईरहेका छन् । ईयूले अरुको देशको मामिलामा यसरी बोल्नु ठिक नभएपनि प्रतिवेदनले औंल्याएको कुरा भने यथार्थ रहेको तर्क गरेको छ । नेपालका आदीवासी जनजातीहरुलाई जसरी पनि राज्यको मुलप्रवाहिकरणबाट बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने सोचाईले ईयूको प्रतिवेदनको विरोध भएको उनिहरुको आरोप छ । उनिहरुले यसलाई विभिन्न वहानामा राज्यसत्तामा खस आर्यलाई मात्रै स्थान दिने सोचाई र व्यवहारबाट सरकार मुक्त हुन नसकेको रुपमा लिएका छन् ।
उनिहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले एक विज्ञप्तिनै जारी गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने बताएको छ । ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औँल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन हुनेगरी सरकारका प्रधानमन्त्री जस्तोबाट यस्तो कुरा आउनु र परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर केहि दिन अघि प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !