प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नयां संविधान सभाको निर्वाचनको निर्णय अन्तरिम संविधान विपरित रहेको जिकिर गर्दै त्यसको खारेजीको मागसहित अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । अधिवक्ता बस्नेतले निर्वाचन ऐन नभएको र अन्तरिम संविधानले संविधान सभाको निर्वाचन एक पटकमात्र हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको जिकीर गर्दै सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार, यो रिटको सुनुवाई भोलि नै हुँदैछ । सम्भवत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीकै इजलासमा यसको सुनुवाई हुनेछ । निर्वाचन घोषणालाई नेपाल बार एशोसिएसनले असंवैधानिक भएको बताइसकेकाले सरकारी निर्णय अमान्य हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले यही जेठ १४ गते राति सरकारमा सहभागी एमाले, राप्रपा, माले, परिवार दल, नेकपा संयुक्तका मन्त्रिहरुको वहिष्कारका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको एक्लो अडानमा संविधान सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ७ गतेका लागि गर्ने निर्णयको सर्बत्र विरोध भएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आजसम्म निर्वाचन घोषणामा सकारात्मक रुची नदेखाई यसको वैद्यानिकताबारे कानूनी परामर्शलाई तिव्र पारिरहनु भएको बखत परेको यो रिटले नेपाली राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ ।
