१० वर्षदेखी महशुल नबढाइएकाले सन्चेती नोक्सान २७ अर्व रुपैया भन्दा बढी पुगिको भन्दै विद्युत प्राधिकरणको महसुल बढाउनुको विकल्प सरकारसंग नरहेकोले महसुल बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष किरण मल्लले महशुल र विद्युत खरिद दर पुनरावलोकन हुन नसकेकाले निजी क्षेत्रका ब्यवसायीहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न हिच्किचाइ रहेको बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्यबृद्धि गर्दै आए पनि विद्युत महशुलमा पुनरावलोकन नगरेकाले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर हुादै गएका उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रले विद्युतका लागिमात्रै १८ अर्व बराबरको डिजेल खपत गरेको उनले बताए । विजुलीका लागि महगो डिजलमा खर्च गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्र महशुल बढी तिर्न पनि तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा अर्जुनकुमार कार्कीले यथास्थितिमा विद्युत महशुल बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।
