हेटौँडा–बागमती प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर तामाङले तामाङ राष्ट्र भाषामा मन्तव्य राख्नुभएको छ । पहिलो पटक सदनमा उभिएर तामाङ भाषामा बोल्न पाएकोमा हर्ष व्यक्त गर्नुहुदै उहाँले प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यन्वयनमा जोड दिनुभयो ।
यहि वैशाख २४ गतेबाट प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० कार्यन्वयनमा आएको घोषणा गरिएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा नआएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको हो ।
‘हामी सबैको एकमतले करिव १ वर्ष पहिले पास गरेर पठाएका थियौं,भर्खरै वैशाख २४ गते ऐन कार्यन्वयनको घोषणा प्रधानमन्त्रीज्यू,मुख्यमन्त्रीज्यूबाट भयो तर आज देखिएन,कसैले देख्नुभयो ? देख्नुभएन । मैले यो सरकारलाई विरोध गरेको हैन,कार्यन्वयन पक्ष हाम्रो सरकारको फितलो देखियो ।’,एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य रहनुभएका तामाङले भन्नुभयो,‘सभामुख ज्यूले बुझ्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन,खासमा नेवारी र तामाङ भाषाको अनुवादक यहाँ हुनुपथ्र्यो,छैन रहेछ । अब भन्नुहोस् यहाँहरुले बुझ्नुभयो कि यहाँ के भयो भनेर । म सत्तापक्षकै सांसद रहेपनि यो प्रश्न सुझावको रुपमा राखेको छु,यसबारे मुख्य मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
अर्थमन्त्रीद्धारा मंगलबार बजेटका प्रथामिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा प्रस्तुत विषय तामाङ भाषा तथा लिपीमा नदेखिएको भन्दै उहाँले सदनमा प्रस्तुत गरिने विधेयक,नीति तथा कार्यक्रम,बजेट लगायतका विषय पनि तामाङ र नेवारी भाषा तथा लिपीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढि जनसंख्या तामाङहरुको छ तर अवसर आउने बेला तामाङहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिदैन,यो भाषा ऐन कार्यन्वयन होस् भन्ने माग गर्दछु ।’–सांसद तामाङले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेश संसद सहित प्रदेशका १३ जिल्ला,११९ वटा पालिका र वडाहरू तथा सरकारी संरचनामा भाषा अनुवादक नियुक्त गरेर ऐनको सफल कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा उहाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका तामाङ बस्ती लगायतका ठाउँहरुका नागरिक वन डढेलो तथा आगलागी जस्ता विपद्बाट प्रताडित रहेको भन्दै जोखिम समाधानमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढि अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाद्धारा सर्वसम्मत रुपमा पारित भई गत २०८० कात्तिक २३ गतेका दिन भाषा ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८० औं दिनबाट ऐनका प्रावधानहरु कार्यन्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था अनुसार वैशाख २४ गते काठमाडौंको बसन्तपुरमा ऐन कार्यन्वयन शुभारम्भ घोषणा गरिएको थियो । यसै ऐनको कार्यन्वयनका लागि सांसद तामाङले सरकारप्रति खबरदारी गरेको प्रति तामाङ समुदायले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
