कुन मन्त्रलायलाई कति ?
काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार संसदमार्फत सार्वजनिक वजेट अनुसार चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रहेको छ ।
पुँजीगततर्फ १७।२५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत हो ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत व्योहर्ने मध्ये राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ । उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री डा। महतले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ। यो आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याउनुभएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झार्नुभएको थियो ।
फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ। समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ ।
स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए। निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उहाँले बताउुभयो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फ्रीती लक्ष्य लिएको छ ।
कुन मन्त्रलायलाई कति ?
सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ५६ करोड,कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तर्फ ११ अर्ब ९६ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड, ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ८७ अर्ब ४५ करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तर्फ ८ अर्ब ५९ करोड र शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ६६ अर्व १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको नेपाल खबरमा उल्लेख छ ।
https://nepalkhabar.com/
photo kantipur tv
