काठमाडौँ -एकतापछि पहिलोपटक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आ–आफ्ना प्रस्ताव पार्टी बैठकमा पेस गरेपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । दुवै मिलाएर एकीकृत प्रस्ताव बनाउने वा टुंगाउनका लागि बहुमत–अल्पमतको सहारा लिने भन्ने नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।
एक–अर्काप्रति निकै संगीन आरोपसहित दुई अध्यक्षले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि दुवै प्रस्ताव कसरी टुंगाउने भन्नेमा दुवै समूहमा आ–आफ्ना बुझाई छन् । औपचारिकरुपमै आएकाले दुवै प्रस्तावमाथि अब मंसिर १६ को सचिवालय, त्यसपछि मंसिर १८ को स्थायी कमिटी र अन्तिममा मंसिर २५ को केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने छन् ।
सहमति वा बहुमत–अल्पमत जुनसुकै विकल्पबाट टुग्याए पनि केन्द्रीय कमिटीमा जाने बेलासम्म प्रस्तावमाथि ठोस निर्णय हुने नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक–वैचारिकरुपमै प्रस्तावमा मतभेद रहेको र संगीन आरोप–प्रत्यारोप रहेकाले एकीकृत प्रतिवेदनको सम्भावना कमजोर छ ।
‘दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव राजनीतिक र व्यक्तिगत आरोपहरुले भरिएका छन् । दुवैलाई मिलाएर लेख्न सम्भव छैन । दुवैलाई ‘होल्ड’ गरेर नयाँ लेख्नेमात्रै अबको विकल्प हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यसका लागि दुवै अध्यक्ष एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ । त्यो सम्भावना पनि कम देखिन्छ ।’
तर, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै संसदीय दलमासमेत बहुमतमा रहेका दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह यसपालि ओलीमाथि बहुमतको दबाब बनाउने योजनामा छ । शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी निर्णय सबैले मान्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तोमा एकीकृत प्रतिवेदन कठिन देखिएको छ । ओली आफैंले पनि सचिवालय बैठकमा बहुमत–अल्पमतमा जाने भए पार्टी एकता भन्दा अगाडि फर्कनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘विधि पद्धतिको नाममा अहिले बहुमत–अल्पमत महाधिवेशन नभएसम्म म मान्दिनँ । विधिबाट पार्टीलाई चलाउने हो भने महाधिवेशनमा पुर्याउँ । बहुमत र अल्पमत गर्ने हो भने २०७५ जेठ २ गतेमा फर्किउँ,’ बैठकमा ओलीले राखेको भनाई उद्धत गर्दै एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्दै सचिवालयबाटै खारेजको माग गरेका छन् । तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु दाहालको प्रस्तावको पक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको माग पूरा हुने सम्भावना कम रहेको सचिवालयका ती सदस्यको दावी छ । यद्यपि दुवै प्रस्ताव पार्टीभित्रमात्रै होइन सार्वजनिकरुपमै छलफलका लागि गइसकाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म फिर्ता गर्न पनि नेताहरुलाई कठिन छ ।
उता दुवै अध्यक्षले मिल्ने भन्दा भिड्ने मनस्थितिमा प्रस्ताव लेखेकाले नाटकीयरुपमा कुनै सहमति नभए यसलाई टुंग्याउने विकल्पमा बहुमत–अल्पमतको अंकगणित अगाडि आउन सक्ने सम्भावना केही नेताहरुले देखेका छन् ।
तर, ओलीसमूहका नेताहरुले यसअघि कान्तिपुरलाई दिएका अन्तर्वार्तामा बहुमत–अल्पमतमा जानु भनेको एकताको भावना विपरित हुने र त्यसले पार्टी विभाजन हुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष दाहाल एवं नेपाल समूहका नेताहरुले भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबन्ने र सहमति नभए अन्तिममा विधानअनुसार बहुमत–अल्पतमबाट निर्णय हुने बताएका छन् । यस अघि मंसिर ३ सचिवालय बैठकपछि शनिबारसम्म दस दिनमा दुवै समूह संवादभन्दा समूहगत छलफलमा जुटेका थिए ।
मूलत: भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली गम्भीर नभएको आरोपसँगै नेकपामा पछिल्लो विवाद जन्मेको हो । विवाद बढ्दै जाँदा बैठक बोलाउने विषयमा समेत मतभेद भएपछि कार्तिक २२ मा अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्धय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।
पाँच सदस्यको पत्रको प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २५ मा जवाफ लेखेका थिए । आफुलाई सम्बोधन र अन्य सदस्यलाई बोधार्थ दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्रको अध्यक्ष दाहालले २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा जवाफी पत्र बुझाएका थिए । त्यसै दिन नै अध्यक्ष दाहालले १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को सचिवालय बैठक मंसिर ३ का लागि तय भएको थियो ।
मंसिर ३ को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको पत्रको जवाफ लेख्न दस दिनको समय मागेपछि मंसिर १३ सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसैअनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३८ पेजको जवाफी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसरी पत्रचारबाट सुरु भएको विवाद राजनीतिक प्रस्तावसम्म पुगेको छ । अब यसको बैठान कसरी हुन्छ ? यही प्रश्न वरिपरी केही दिन नेकपाभित्रको राजनीति दौडिनेछ ।
फाइल तस्बिर
ekantipur.com
https://ekantipur.com/news/2020/11/28/160657666392246061.html
