काठमाडौँ — पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बुधबार बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले एक अर्कामाथि आंशका व्यक्त गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोपको लिखितरुपमै जवाफ दिने र त्यसका लागि दस दिनको समय चाहिने बताएपछि बैठक मंसिर १३ सम्मका लागि स्थगित भएको छ । अर्थात् नेकपा विवाद केही दिन पछाडि धकेलिएको छ ।
बैठकमा ओलीको अभिव्यक्तिमा सचिवालयका सबै नेताको विशेष चासो थियो । ओलीले दाहालको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपलाई सिधै खण्डन गरे । ‘कमरेड प्रचण्डले मेराविरुद्ध प्रस्ताव नामको एउटा अभियोग पत्र ल्याउनु भएको छ । त्यो अभियोग पत्रलाई म अस्वीकार गर्छु । मैले उहाँको चिठीको पनि अर्को चिठी लेख्छु र त्यो प्रस्तावको खण्डन गर्दै अर्को प्रस्ताव ल्याउँछु’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
नेकपामा सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले कात्तिक २५ मा लिखित रूपमै जवाफ दिएका थिए ।
दस दिने ‘युद्धविराम’मा जान सहमत भए पनि दुवै समूहमा आंशका भने उस्तै छन् । दाहाल र नेपाल निकट नेताहरुले २८ कात्तिकमा आफ्नाविरुद्ध प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामाथि छलफल गरेको, संसद विघटनको बारेमा समेत परामर्श गरेको तर त्यो विकल्प सम्भव नभएपछि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने खेलमा लाग्न दस दिनको समय मागेको आंशका गरेका छन् । ‘दलमा बहुमत पुर्याउन र प्रस्तावको खण्डन गर्न समय लिएका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ दाहाल–नेपाल निकट सचिवालयका एक सदस्यले दावी गरे ।
गम्भीर आरोप र अप्रत्यक्षरुपमा राजीनामाकै माग गरेर अध्यक्ष दाहालले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको पछिल्लो समीकरण भत्काउने कोसिस गरेका थिए । तर, यसमा उनलाई सफलता नमिलेपछि बुधबार बैठक बस्न तयार भएका थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले दस दिनको समय मागेपछि बैठकको मितिमाथि हेलचक्राई नगर्न सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले छलफल गरेर निकास निकाल्ने हो । उहाँ (ओली) ले प्रस्ताव ल्याउछु भन्नु भयो त्यो राम्रो कुरा हो । दस दिन चाहिन्छ भन्नु भयो त्यो पनि ठिकै छ । तर, समय लम्बाउने मात्रै काम नहोस् । बैठकको मितिमाथि हेलचक्राई गर्ने काम नहोस्,’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।
बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले भनेका थिए, ‘कहिलेकाहीं प्रस्तावकै रुपमा आरोपहरु आउँछन् । त्यो कुरा नयाँ होइन । पहिला एमालेमा पनि यस्तो भएको थियो । ओली कमरेडले प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नु भयो । त्यो ठिक छ । सबैमाथि छलफल गरौं ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने भएपछि त्यसले छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने बताएका थिए । ‘पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ । छलफल बहस भयो कि पार्टी एकता भत्किने भयो भनेर प्रचार गरिनु गलत हो । केपी कमरेडले पनि प्रस्ताव ल्याउने भएपछि त्यसले छलफललाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्छ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए ।
ती सदस्यका अनुसार सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले विधि प्रक्रियाको कुरा सचिवालयमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘विचारको बारेमा अहिले छलफल गर्न चाहन्न । प्रचण्ड कमरेडको प्रस्तावको नाममा आएको आरोपको सन्दर्भमा केपी कमरेडले नै जवाफ ल्याउँछु भन्नु भयो । त्यसकारण त्यसबारे म अहिले केही भन्दिन । विधि प्रक्रियाको छलफल सचिवालयमा गरौं,’ पोखरेलले भनेका थिए ।
ओलीले दस दिनको समय मागेपछि र त्यसमा सहमति जुटेपछि दाहालले १३ गते सचिवालय भएको हुँदा केही दिन समय राखेर १८ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका थिए । बहुमत सदस्य स्थायी कमिटी बैठक बस्ने दाहालको प्रस्तावको पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल सकारात्मक थिएनन् ।
सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा महासचिव पौडेलले भनेका थिए, ‘हामी (सचिवालय) असक्षम भइसकेको हो र ? हामी सक्षम नै छौं नि । कि त असक्षम छौं भन्न पर्यो ।’ मंसिर १८ मा स्थायी कमिटी र मंसिर १५ लाई तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक २५ गतेलाई सार्ने निर्णय भएको बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।
आजको बैठकमा असन्तुष्टि र आंशका राखे पनि नेताहरुबीच चर्काचर्की भने भएन । सचिवालयका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘बैठकमा विवाद हुन्छ, चर्काचर्की हुन्छ भन्ने केहीको सोचाई थियो होला । त्यस्तो केही भएन । सौर्हाद वातावरणमा बैठक भयो । सबैले पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ । छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।’
सचिवालयका बहुमत सदस्यको सहमतिमा दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको, यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने गरेको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली नै जिम्मेवार रहेको तथा पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत सञ्चालनको निर्णयको अवज्ञा गरेको पनि आरोप छ । अगामि बैठकमा आफुमाथि लागेका आरोपको लिखितरुपमै ओलीले जवाफ दिएपछि विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जसले नेकपाको एकीकृत भविष्य तय गर्नेछ ।
ekantipur.com
https://ekantipur.com/news/2020/11/18/160570902057622960.html
