‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकुल हो’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बर्खिलाप हो ।’
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने काम गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । गौतमलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने निवेदनमा दावी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदले मनोनित कोटामा सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नु संविधानविपरित हुने दावी गरिएको छ । उनले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि वामदेव गौतमबारे निर्णय गर्ने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनले निवेदनमा गौतमलाई मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । अनि गौतमलाई कुनै पनि बेला सरकारले मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्नसक्ने सम्भावना रहेको औल्याउदै उनले सामेल नगर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता र सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड बनाउन पनि रिट निवेदनमा माग छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नै अर्को रिट निवेदन पनि दर्ता भएको छ । अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदन पनि गौतमको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दावीसहित त्यसलाई बदर गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित व्यक्ति त्यो कार्यकालमा मन्त्रीका लागि योग्य हुने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । उनले त्यो व्यवस्थाअनुसार, मन्त्री पदका लागि मात्रै नभएर त्यो अवधिमा राष्ट्रियसभामा मनोनित हुन पनि नमिल्ने दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार वामदेव गौतम बर्दिया– १ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । उनलाई धारा ८६ को २ ख अनुसार राष्ट्रपतिबाट सिफारिस गर्नु जनताको मताधिकारको घोर अपमान भएको भट्टको दावी छ । गत भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता भट्टको निवेदनमा पनि यी दुवै निणय बदरको माग छ । उनले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार नभएका अनि रािष्ट्रय महत्वको विषयमा योगदान दिएका अरु व्यक्तिलाई मनोनयन गराउनु भनी आदेश माग गरेका छन् । दुवै निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाई हुनेछ ।
ekantipur.com
https://ekantipur.com/news/2020/09/21/160069538475112486.html
