सुनुवाइ समितिले सरकारलाई फेरि सोध्यो- राजदूत सिफारिस समावेशी किन भएन ?

‘हाम्रो संविधानले समानुपातिक, समावेशी प्रत्येक तहमा गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । राजदूतको नियुक्तीको सम्बन्धमा पनि समावेशी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिराखेको छ ।’

काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस नभएको भन्दै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारलाई फेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेर दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदीय समितिले उक्त निर्देशन स्मरण गराएको छ ।

खाली रहेका सबै दूतावासमा राजदूत नियुक्त नगरी केहीमा मात्रै गर्ने र थोरै मात्र भएकाले संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अपनाउन नसकिएको भन्दै मन्त्रालयले जवाफ दिने गरेको भन्दै संसदीय समितिले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सरकारी सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैले बनाएको निर्देशिका विपरीत काम गरेको भन्दै सभापति कर्णले थपे, ‘समितिले योभन्दा पूर्व पनि निर्देशन गरिसकेको छ कि भएको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी भएन । परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर पनि हामीले छलफल गरेर निर्देशन दिइसकेका छौँ । तापनि समानुपातिक, समावेशी देखिएन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि बनाएको निर्देशिकामा ५० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर डिप्लोम्याट र ५० प्रतिशत बाहिरबाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्ययवस्था गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख रहेपनि त्यसो हुन नसकेको कर्णको भनाइ थियो । ‘खाली भएका जतिमा एकमुष्ट सिफारिस भइदिएको भए समानुपातिक, समावेशी गर्नलाई सरकारलाई झन्झट हुँदैन, संविधानको पनि पालना हुन्छ । त्यसकारणले अब यसउपर विशेष ध्यानाकर्षण गराएर पुनः निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ कर्णले भने ।

राजदूत सिफारिस समानुपातिक र समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । युरोपियन युनियनसहित तीन देशका लागि सिफारिस गरिएका राजदूत सबै पुरुष भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

संविधानको धारा २८२ ले राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्तिबारे व्यवस्था गरेको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त सिद्धान्त राजदूत सिफारिसका क्रममा नजरअन्दाज गरिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले, वीरबहादुर तामाङ, रामसिंह सुब्बा र चाउयनलाई श्रेष्ठले उजुरी हालेका थिए ।

थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न सभाको माग थियो भने तामाङले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नभएका नियुक्ति फिर्ता गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । श्रेष्ठले खाली रहेका सबै दूतावासमा राजदूत सिफारिस नगरेको बारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग संसदीय समितिले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संघीय संसदको संयुक्त समितिले राजदूत लगायत संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिस संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार नहुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसविषयमा छलफल गर्नका लागि समय दिएका छैनन् । सभापति कर्णलगायत नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले पहल गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् ।

तीन राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

संसदीय सुनुवाइ समितिले मन्त्रिपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका तीन राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार भएको संसदीय सुनुवाइपछि जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत तापस अधिकारीको नाम समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

‘सुनुवाइ गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदका लागि योग्य देखिनुभएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम राभण्डारी, अधिकारी र खड्काको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो,’ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरूले जिम्मेवारी पाएपछि विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालको कूटनीति कसरी संचालन गर्ने भन्ने किसिमले आगामी दिनमा चल्नुपर्ने बताएका थिए । अबको कूटनीति आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले आफूहरू पनि सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न लागिपर्ने प्रस्तावित राजदूतहरूको भनाइ थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरू जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी ।

सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको हित र उनीहरूको सुरक्षालाई राजदूतहरूले केन्द्रमा राख्नुका साथै ती मुलुकबाट नेपालमा आर्थिक सहयोग एवं लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा कूटनीतिक कौशल लगाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । नेकपाका सांसद देव गुरुङले युरोपबाट नेपालमा सरकारी माध्यमबाट थोरै र गैरसरकारी माध्यमबाट बढी रकम आउने गरेकाले ती मुलुकका साथै युरोपियन युनियनमा राजदूत भएर जाने कूटनीतिज्ञले सरकारी माध्यमबाट नै सबै सहयोग आउने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सुझाव दिएका थिए ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजहरूलाई आफ्नो आकाशमा उड्न नदिने निर्णय फेर्न भूमिका खेल्न जर्मनी र बेल्जियमका लागि सिफारिस राजदूतहरूलाई सुझाव दिए । उनले अबको कूटनीति आर्थिक भएकाले पाकिस्तानसँग व्यापार बढाउन पनि कूटनीतिज्ञ अगाडि आउनुपर्ने बताए ।

यसअघिका राजदूतले पनि युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा परेको नेपाल एयरलाइन्सलाई फुकुवा गर्ने भनेको तर नसकेको स्मरण गर्दै कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले त्यो काम पूरा गर्नका लागि कस्तो योजना रहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अबको कूटनीति परम्परागत किसिमको हुन नसक्ने बताइन् । ‘परम्परागत भूमिकामा भन्दा फरक किसिमको कूटनीति हुने भएको छ । पोष्ट कोभिडमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुहोला,’ उनले भनिन् ।

समितिमा प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारी विरुद्ध मात्रै व्यक्तिगत रूपमा उजुरी परेको थियो । अन्य उजुरीहरू सैद्धान्तिक थिए । राजभण्डारीले आफ्ना नाममा ठूलो रकम बेरुजु रहेको कुरा मन्त्रालयकै समस्या रहेको बताएका थिए भने विगतमा पदअनुसार कार्य नगरेको भनेर परेका उजुरी हास्यास्पद रहेको भन्दै प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि जुन मुलुकका लागि प्रस्तावित भएका हुन् ती मुलुकबाट एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।