• नमोबुद्ध संवाददाता

काठमाडौं– सिहंदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीलाई बहाना बनाई कामबाट हटाइएको भन्दै ति कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी,करार ज्यालादारी कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ ।

लामो समयदेखि स्थायी तथा निजामती कर्मचारी सो सरह सेवा सुविधाको माग गर्दै आएको संघ यस कदमप्रति क्रुद्ध बनेको हो ।

गत चैत्र ११ मा बैद्यखानाका ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई कोरोनाको विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटाएकोमा फेरि आवश्यक परेमा बोलाउने भनिएको थियो । तर त्यो सहमति समेत कार्यन्वयन नगरेको संघका सचिव भव सापकोटाको भनाई छ ।

कर्मचारीलाई यसरी मनोमानी ढंगले कामबाट हटाउँदा कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको तथा आधारभूत अधिकारको समेत हनन् भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले तत्काल ति कर्मचारीहरुको काममा पुनःवहाली गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सचिव सापकोटाले आफुहरुको माग सुनुवाई नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो ।

संघका महासचिव काशीराज श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती मार्फत स्पष्ट पारेको छ –“यसरी धेरै ठाँउमा दरबन्दी कटौती हुँदै छ ,कति जागीरबाट निकाल्न खोजिएको छ ,पहिलो स्थायी हुनुपर्यो,उपदान ,स्वास्थ्य उपचार लगायतका निजामती कर्मचारी बराबर सेवा सुबिधा पाउनुपर्यो, समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने छौँ ” हाल झण्डै ५० हजार सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरु रहेको छ ।

विभिन्न समयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको ट्रेड युनियन(संघ) पछिल्लो समय यिनै मागहरु लिएर ध्यानाकर्षणका लागि २०७३ असारमा पनि सरकारको ढोका ढकढकाउन पुगेको थियो ।

मागहरु यस्ता छन् :

१.नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थायी,करार ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरि एकटपकको लागि लोक सेवा खुला गरि स्वत स्थायी र रोजयारीको ग्यारेन्टी गरियोस्,

२.निजामति कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा समायोजन गर्दा अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई रोजगारीबाट नहट्ने गरि पदस्थपन गरियोस्,

३.योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजनामा यस संगठनका कर्मचारीहरुलाई बि.स. २०७६ साउन देखि सहभागी गराउदै सरकारी कर्मचारीबाटै सुरुवात गरियोस ,

४.विभिन्न मितिमा भएका फैसला, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु, निजामति कर्मचारीहरुका आधिकारिक ट्रेट युनियन, नेपालका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनसंग भएका सहमति सहकार्य तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरियोस् ।

५.सुरुको तलब स्केल महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, पोषाक भत्ता, बिमा, औषधी उपचार खर्च अन्य सुविधाहरु सरकारी कर्मचारी सो सरह नै लागू गरियोस् ।

नोभल कोरोना भाइरसविरुद्ध सचेतना

प्रतिक्रिया दिनुहोस !