अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस : नेपालको संविधानमा महिलाको हक

• कृतिका घलान

आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथमा यो दिवस मनाईदै छ ।अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा सन् २०३० सम्ममा लैंगिक समानता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित दिगोविकास लक्ष्य (एस्डिजी) तय गरिएको छ । जसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरिएको छ ।

समान कामका लागि समान ज्याला र कामको समय ८ घण्टा हुनुपर्ने माग राखेर अमेरिकाको न्युर्योक सहरमा उठेको श्रमिक महिलाहरुको आन्दोलनले संस्थागत स्वरुप लिएको आज १ सय दशौँ वर्ष पूरा भएको छ ।

यस कदमको पहिलो प्रयासका रुपमा सन् १८४८ मा अमेरिकाको न्यूर्योक शहरमा भएको पहिलो महिला अधिकार सम्मेलनमा अमेरिकी एलिजा क्याडी स्टाटन र ल्यूके्रसिया मोट् कंग्रेगेटले त्यँहा भएको दासताको विरुद्धमा आवाज उठाउदै उनीहरुको लागि नागरिक, सामाजिक, राजनितिक तथा धार्मिक अधिकारका समेत माग राखेको थियो ।

सन् १९०८ मार्च ८ मा न्युर्योक शहरको गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने महिलाहरुद्धारा कारखानाका मालिक विरुद्ध सडकमा उत्रेका थिए ।सन् १९१० मा कोपनहेगनमा सम्पन्न अन्र्तराष्ट्रियस्तरको श्रमिक महिला सम्मेलनले महिलाले शुरु गरेको सो आन्दोलनको दिनको सम्झनामा मार्च ८ मा यो दिवस मनाउने गरिएको पाईन्छ । तर संयुतm राष्ट्रसंघले भने सन् १९७७ देखि यो दिवस मनाउन थालेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा एघारौ जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५० प्रतिशत महिलाको रहेको छ ।साक्षरतादरको हिसाबको महिलाको ५७.४ प्रतिशत र पुरुषको ७५.१ प्रतिशत रहेको छ जुन तुलानात्मक रुपमा यो कम नै रहेको छ । वर्तमान संविधान महिलामैत्रि भएतापनि कार्यान्वयनमा अझैपनि कमजोरीहरु पाईन्छ ।

वर्तमान संविधानको भाग ३ धारा ३८ मा महिलाको हक

वर्तमान संविधानको भाग ३ धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा छुटै व्यवस्था गरिएको छ । जसमा यस्तो व्यवस्थाहरु रहेको छ ।

१.प्रत्येक महिलालाई लंैगिक भेदभाव बिना समान वंशिय हक हुनेछ ।

२.प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।

३. महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनौवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हन हुनेछ ।

४. राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

५.महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा सवशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

६. सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ ।