-
बबिता शर्मा
काठमाडौं–सत्तारुढ दल नेकपाले संगठन विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । विभागको प्रमुखमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संगठन विभागलाई थप अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाएको हो । संगठन विभागलाई शक्तिशाली बनाएको आन्तरिक परिपत्र नेकपाले आइतबारको बेठक लगत्तै मातहतका पार्टी कमिटीमा पठाएको छ ।
संगठन विभागको असोज ३० मा बसेको बैठकले पार्टी नियमावलीमा संशोधन, संगठित सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक कामलाई गतीदिन तत्काल गर्नुपर्ने काम र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जस्ता विषयहरूमा कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।
मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि संगठनात्मक कामको योजना थियो। संगठन विभागको सुझावका आधारमा प्रतिवेदनमा संगठनात्मक काम समेटिएको थियो।
सोही कार्ययोजना पुस १३ गते बसेको सचिवालयको बैठकले संगठन विभागले पेस गरेको कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको आक्षतबार अध्यक्षद्वयले जारी गरेको विशेष परिपत्र–७ मा उल्लेख छ। आइतबार सचिवालयको बैठकलगत्तै यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हो।
पार्टी नियमावलीको परिच्छेद– ७, को १३ (ग) २४ संशोधन गर्ने र अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। परिपत्रमा नियमालीको सुरुमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी तथा’ भन्ने वाक्यांश थप्ने र ’ञ’ को ‘स्थानीय’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘पार्टीका सबै तहका’ भन्ने वाक्यांश थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यही वाक्यको ‘नियमावली’ भन्ने वाक्यांश पछि ‘तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन’ भन्ने वाक्यांश थप्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै पार्टी नियमावली २०७५ मा हाल भएको संगठन विभागका काम कर्तव्य र अधिकारमा थप पाँच अघिकार थप्ने निर्णय परिपत्रमा उल्लेख छ।
थपिने अधिकारमा केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटीहरूमा समस्या उत्पन्न भई समाधान हुन नसकेको अवस्थामा समाधान गर्न, पार्टीको विधान, नियमावली र संगठनात्मक सिद्धान्त बमोजिम कमिटीहरू संचालित भएरनभएको जाँचबुझ गर्न, पार्टी सदस्य तथा कमिटीहरूको चेतना, क्षमता र कामका बारेमा जानकारी लिन र सम्बन्धित कमिटी एवं पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन कुनै पनि कमिटीको बैठकमा भाग लिन सक्ने उल्लेख छ।
आवश्यकताअनुसार पार्टीद्वारा प्रत्यक्ष संचालित जनवर्गीय, सामुदायिक र अन्य संगठनहरूको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संगठन तथा तिनका पदाधिकारीहरूलाई संगठन विभागले सुझाव दिनसक्ने पनि नेकपाले निर्णय गरेको छ।
यस्तै, केन्द्रीय कमिटी मातहतका कमिटी सदस्यहरूले पार्टी स्कुलद्वारा संचालित कक्षाहरूमा नियमित रूपमा भाग लिए वा नलिएको बारे जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटी, संगठित सदस्य र सदस्यका लिखित गुनासा, उजुरी र सुझाव ग्रहण गर्न तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिन सक्ने निर्णय गरेको छ।
गत साउन ३ गते गठन भएको संगठन विभागको उपप्रमुख जनार्दन शर्मा छन्। उक्त विभागमा असोज २९ गते अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई सदस्यको जिम्मा दिइएको थियो। सोहीअनुसार हाल संगठन विभाग ५ सदस्यीय छ।
पार्टी नियमावलीमा विभागहरू ३५ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सचिवालयले पारित गरेको प्रस्ताव माघ १५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा पेस हुने भएको छ।
यसअघि नेकपाको संगठन विभागलाई कस्ता अधिकार थिए ?
पार्टी नियमावली २०७५ अनुसार नेकपाको संगठन विभागलाई यस अघि १२ अधिकार थिए। पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्यको अभिलेख राख्ने र प्रमाणित गर्ने, आवश्यकताअनुसार सदस्य तथा संगठित सदस्यको स्थानान्तरण गर्ने अघिकार छ।
यस्तै पार्टीका संगठीत सदस्य र विभिन्न तहका कमिटी, आयोग, निकाय, विभागका पदाधिकारी तथा सदस्यको वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको तुलनात्मक अभिलेख तयार गर्ने र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने अधिकार छन्।
पार्टीको संगठनात्मक जीवनसँग सम्बन्धित अनुभव, समस्या तथा सम्भावनाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन र छलफल गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षहरू एवं पार्टीले लिनुपर्ने संगठनात्मक नीतिका सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि विभागलाई छ ।
पार्टीको नियमावली, निर्दे्शिका, विनियम र आचारसंहिता निर्माण वा संशोधन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, पार्टीको संगठनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने साथै स्थानीय कमिटी र विभागहरूमा निर्वा्चित वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता र मापदण्ड विधान र नियमावलीअनुसार भए–नभएको छानबिन गरी केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अघिकार छ ।
यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान नियमावलीअनुसार पार्टी निर्माण र परिचालनसम्बन्धी गोष्ठी, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अघिकार नियमावलीले संगठन विभागलाई दिएको छ ।
इकान्तिपुर
