नमोबुद्ध संवाददाता :
धुलिखेल–लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि काभ्रेका स्थानिय तहहरुको भुमिका कमजोर भएको भन्दै खवरदारीका आवाज सुनिन थालेको छ । नागरिकलाई राज्यको उपस्थीतिको प्रत्यक्ष अनुभुति दिलाउने गरी अधिकार सम्पन्न छन् भनिएका स्थानिय तहको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख हुन् जहाँ महिला छन्,तर उनिहरुको भुमिका माथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको बेला समेत स्थानिय तहमा खासै प्रभावकारी गतिविधि नदेखिदा अधिकारकर्मीहरु अचम्मीत छन् । अभियान अन्तरगत बिहिबार धुलिखेलमा जिल्ला समन्वय समिति र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश ३ कमिटिको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा मानव अधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सीनाले असन्तोषनै प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“यो ६ वर्ष यता मात्रै जिल्लाको महिला तथा बालबालिका सेलमा १४ सय २५ हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्, त्यसमा ८० प्रतिशत हिंसाका घटना पुरुषबाट भएका छन्,यो सन्दर्भमा स्थानिय तह के गर्दैछन ?” ठुला ठुला भौतिक पुर्वाधारका काममा मात्र स्थानिय सरकार केन्द्रित भएको जनाउदै उहाँको प्रश्न छ –“पुलपुलेसा,बाटोघाटो बन्नुमात्रै विकास हो र ?,चेतना फिजाउने कुरा गर्दा किन तर्किन्छन् ?”
उहाँले भन्नुभयो –“पुर्वाधार ठड्याउदा कमिसनको खेल हुन्छकी के हुन्छ मलाई थाहा छैन,हामी जनचेतना मुलक अभियान लिएर जाँदा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था यो हैन,स्थानिय सरकारका उपप्रमुखमा सबै महिला छन्,आफ्नो भुमिका चिन्नुपर्यो,सबैभन्दा पहिला आफ्नै समुदाय(महिला)को मन जित्न सक्नुपर्यो ।”
सबैभन्दा पहिला चेतना निर्माण आवश्यक रहेको तिमल्सीनाको भनाई छ । न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग गर्ने गरी पिडित महिलालाई जिल्लामा ४५ दिनसम्म खानेबस्ने (सुरक्षित गृह) को व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुहुदै अधिकारर्की तिमल्सीनाले उनिहरुको भविष्यको सवालमा पनि स्थानिय तहले सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसतर्फ गम्भीर हुन स्थानिय तहलाई आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो–“पिडितलाई न्याय त दिलाउनुछनै,अझ भनौ सुरक्षित गृहमा बसेका कोही महिला आफुलाई असुरक्षित लागेको भन्दै पछि त्यो घर जान मानेनन् बरु उनले म डोको,नाम्लो बुन्छु,सिलाई बुनाई जस्ता व्यवसाय गरेर अन्तै बस्न चहान्छु भनिन् भने के गर्ने ? ४६ औं दिनपछि बिचल्ली ?” लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणमा काभ्रेका स्थानिय तहहरुले लैङ्गिय नीति तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न उहाँको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा महाभारत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया माझीले स्थानिय तह,प्रहरी प्रशासन,अधिकारकर्मी,नागरिक सबैले दायित्वबोध गरे हिंसा न्युनिकरणको अभियानबाट राम्रा नतिजाहरु देखिने बताउनुभयो । हिंसा न्युनीकरणकै सवालमा प्रहरी सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले महाभारतको केहि केसमा कतै न कतै प्रहरी प्रशासनबाट हस्तक्षेप भईरहेको होकी भन्ने आशंका गर्नुभयो ।
प्रहरी प्रशासन जवरजस्ती कागज बनाई कसैलाई हिंसा पिडित बनाउने र पिडक भनि कसैलाई उभ्याउन लगाउने भन्दा पनि वास्तविकताको पछि लागेर न्याय सम्पादनमा सहयोगी बन्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । कार्यक्रममा स्थानिय तह,प्रहरी प्रशासन,अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
