- नमोबुद्ध संवाददाता,,,
धुलिखेल,२७ बैशाख :
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै २०७३ पौष १ गतेदेखि लागु हुनेगरी अस्पतालमा १० प्रतिशत निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । डेढ बर्ष अघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० शैया भन्दा माथीका देशका सम्पूर्ण अस्पतालहरुमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । निर्णय भएयता मन्त्रालय र विभागले दश प्रतिशत उपचार छुट सहित ३१ जना बिरामीलाई विभिन्न अस्पतालमा सिफारिस गरेको छ । तर उनिहरु मध्ये कसैले पनि उपचारमा पूर्ण छुट पाएका छैनन् । सरकारले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बरु यत्तिबेला सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको मनोमानी बढेको छ । आफुखुसी शुल्क लिईरहेका छन् । विभिन्न सेवाको नाममा विरामी ठगिमा परिरहेका छन् । प्रष्ट भईरहेको छकि स्वास्थ्य सेवाको नाममा खुलेआम व्यापार भईरहेको छ ।
शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, सहकारी अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालबाट दश प्रतिशत निःशुल्क सेवा लिन सकिने छ । तर, अस्पतालमा बिरामीनै नआँउदा निःशुल्क सेवा दिन नसकिएको निजी अस्पतालको तर्क छ । निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन(अफिन)का उपाध्यक्ष कुमार थापा आवश्यक कागजपत्र र पूरा प्रक्रिया नपुरयाइ बिरामीलाई पठाईदा सेवा दिन नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले गरीब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, एकल महिला, अपाङ्गगता भएकालाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिने अनिवार्य प्रावधान बनाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका चिकित्सा शाखा प्रमुख डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सरोकारवाला सबैसँग गम्भीरताका साथ छलफल गरि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, शल्य शुल्क, नर्सिङ्ग शुल्क, परिक्षण शुल्क, अक्सिजन शुल्क र अन्य उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ । निःशुल्क सेवा पाउनका लागी सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र काठमाडौंको हकमा वीर अस्पतालको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
