- नमोबुद्ध संवाददाता,,,
बुधबार कानुन दिवस । नेपालमा प्रधानन्यायालयको ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो ।
आजको दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थानविन्दुको रुपमा लिइन्छ । कानुनसँग सम्बन्धित संघसँस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा बुधबार जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा दिइएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले कानून दिवस २०७५ का अवसरमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । कानूनदिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देशमा सुशासन, शान्ति, न्याय, विकास र समृद्धि हाँसिलगर्न सबै लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
“विभेदकारी कानुन कहिलेसम्म ? ”
नेपालका आदीवासी जनजाती लगायतका पिछडिएका समुदायले विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले महिला,बालबालिका,आदीवासी जनजाती लगायतका विषयमा बनेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा सरकारले यो गुनासोको सम्बोधन गर्न नसकेको केहि कानुनका जानकारहरु तर्क गर्छन् । यसलाई उनिहरु सरकारको अदुरदर्शीताको रुपमा लिन्छन् । राज्यको मुल प्रवाहमा आदीवासी जनजाती,दलित,महिला,पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व नहुदा पनि नीतिगत पहलकदमी हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
राज्यले विशेषत हिन्दु धर्म लक्षित नीति तथा कानुनहरु बनाउँदा अन्य समुदायले आफुहरु मर्कामा परेको विभिन्न समुदायको पिडा छ । अघोषित हिन्दु जातिय राज्यका कारण पनि संयौं वर्षदेखी आफुहरु विभेदमा परेको जनजाती समुदायको गुनासो छ । मुलुक त झन धर्मनिरपेक्ष घोषित भईसक्यो । उदाहरणका लागि मरेको गाई या गोरुको मासु खाएकै कारण थुनामा पर्ने कानुन अझै जिवीतै छ । संसारका कुनै पनि मुलुकमा अन्य समुदायले कुनै समुदायको आस्थासंग जोडिएको जीवजनावर काटेरै खाएपनि राज्यबाट दण्डीत हुदैनन् ।
कुनै खास समुदायको धर्मसंस जोडिएको जनावर तथा पंक्षीलाई राज्यले सबैको बनाउन संविधान तथा कानुनै लाद्नुले राज्यको नियत छर्लङ्ग भएको पिडित समुदाय बताउँछन् । अहिलेसम्म गाई या गोरु मार्न कानूनले वर्जित त गरेको छ ,मरेको गोरु खाएकै जनजातीहरु पनि दिनदहाडै जेल पर्छन् । प्रश्न ुहजै उठ्छन्–यो कस्तो कानुन ? कस्तो न्याय ?
मुलुकी ऐन ‘चौपायाको’ महलमा गाई र गोरु मार्नेमाथि जेल सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । गाई मार्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कानूनका सम्बन्धमा एक आदिवासी जनजाति अगुवा भन्छन््– “कतिपय जातजातिको संस्कार नै गाईको मासु खाने रहेको छ । मुलुकमा कतिपयले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नुपर्छ भन्ने र पूजा गर्ने चलन भएकाले गाई काट्नेमाथि कारवाही गर्ने कानून कस्तो हो ?”उनिहरुको दृष्टिकोणमा गाईको मासु खाने संस्कार बोकेका जनजातिमाथि कारवाही गरिने कानून बदल्न आवश्यक रहेको छ ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । केलाउँदै र खोज्दै जाने हो भने नेपालमा थुप्रै विभेदकारी कानुनहरु विद्यमान छन् । उसो त राजनीति र पैसाबाट पनि कानुन तथा न्याय प्रभावमा पर्दा अन्यायमा परेका जनता पनि प्रसस्तै छन् । उनिहरुको प्रश्न छ ‐“कानुन कसका लागि ? यो कस्तो न्याय ? जो अन्यायमा परेका छन्,कानुन तिनलाई न्याय दिन कि दुख दिन ?” पैसा र राजनीति अनि कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण पुस्तौंसम्म न्याय पर्खिदै तारेख खेप्न वाध्यपरेका जनता पनि छन् । उनिहरु भन्छन् “छिटो छरितो र पारदर्शि ढंगबाट निसाव चाहियो । मात्र नहोस् –“खास वर्ग,समुदाय र धनीलाई चैन,गरिव,निमुखा र उत्पीडित समुदायलाई ऐन”
