- जगत तामाङ,
धुलिखेल,१२ बैशाख :
०७२ वैशाख १२ गते, झन्डै ९ हजार मानिसको मृत्यु हुनेगरी विनाशकारी महाभूकम्प गएको दिन । त्यो विनाशकारी भूकम्पले निकै जनधनको क्षति गर्यो । आजकै दिन,गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको ३ वर्ष भयो तर पनि क्षतिग्रस्त संरचनाको पूननिर्माणले गति लिन सकेको छैन । थालिएको पुननिर्माण काम अस्तव्यस्त छ । कैयौं भूकम्पपीडित अझै टहरामै बसिरहेका छन् ।
काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका–५ का ७० वर्षिय ज्ञानबहादुर ब्लोनलाई बैशाख १२ गतेको भुकम्प गएपछिका दिन कटाउन मुस्कील भईरहेको छ । घर ढल्यो तर तीन वर्ष वित्दा पनि बनाउन सकिएन त्यसैले अहिलेसम्म बास टहरोमै छ । उहाँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान लाभान्वीतनै हुनुहुन्छ तर उहाँ भन्नुहुन्छ ‐“सरकारले दिएको अनुदानले जग मात्रै खन्न सकें, अरु पैसाको टुंगो छैन, खै यो जुनीमा घर ठड्याउन सकिएला जस्तो छैन ।”
सरकारले दिने अनुदान लिन त्यतिकै जटिलता छ भने घर बनाउने जनशक्ति पनि भेटिन मुस्कील छ । युवाहरु प्राय विदेशतिर भएकोले निर्माण मजदुरको पनि अभाव देखिएको हो । तेमाल गाउँपालिकामा त पानीको पनि समस्या छ । पिउने पानीको नै हाहाकार रहेको ठाउँमा घर बनाउन सजिलो हुने त कुरानै भएन । तेमाल याङबेलका कृष्ण तामाङ एक गाग्री पानीको लागि घण्टौं समय लाग्ने बताउनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले पनि घर बनाउन सकिरहनुभएको छैन । पानीको हाहाकार,जनशक्ति पाउँन मुस्कील र सरकारले दिएको राहत रकम अपुग हुदा पनि अनुदान लाभान्वीत काभ्रेका थुप्रै भुकम्प प्रभावितले समयमै घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
जिल्लामा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत भुकम्प प्रभावितले मात्रै घर बनाईसकेका पुनर्निर्माण प्राधिकरण काभ्रेका प्रमुख ध्रुव गैडाले जानकारी दिनुभयो । अनुदानको सुचिमा परेकाहरुको त अवस्था यस्तो छ भने अनुदान पाउने सुचिबाट बाहिर रहेका भुकम्प प्रभावितहरुको अबस्था के होला ? हजारौं भुकम्प प्रभावितहरु नियमनकारीको वेवास्ता,प्राधिकरण तथा तिनका प्राविधिकको लापरवाहीका कारण पिडामा छन् । काभ्रे तेमाल‐ १ का साईला तामाङ पिडा पोख्नुहुन्छ‐“दुई वर्खा कटिसक्यो,अब यो बर्खा पनि टहरामै वित्ने भो,सरकारले दिने अनुदान पाएको भए बरु अलिअलि ऋण गरेरे भएनी बनाउनथेंनी ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा ७ लाख ६७ हजार ७०५ घर भत्किएका थिए । त्यसमध्ये ७ लाख ९ हजार एकसय ८० घरको अनुदान सम्झौता भएको छ । ६ लाख ९६ हजार १९३ ले घर निर्माण सुरु गरेर पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने ३ लाख ७४ हजार २२५ दोश्रो किस्ता पाउन प्रमाणित भइसकेका छन् । १ लाख २१ हजार ४४ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको प्रतिक्षामा छन् । २ लाख ६३ हजार ७५ घर बनिसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
भूकम्पपछि सरकारले प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ गरी विभाजन गरेर काम सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि बैंकहरूको उदासीनता र झन्जटिलो प्रक्रियाका कारण समयमै पैसा लिन समस्या भएको प्रभावितको गुनासो छ ।
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पमा घरबास गुमाएका परिवारलाई सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । त्यति रकमले पीडितले घर बनाउन नसक्ने भन्दै सरकारले उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरयो । तर २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत ऋण अधिकांशले लिन सकेका छैनन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा, धादिङ, गोरखा लगाएत भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका पीडितले सहुलियत दरको ऋणका विषयमा बैंकमा बुझ्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय प्रभावितले त त्यस विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नै नभएको समेत बताएका छन् । यसबाहेक सरकारले निब्र्याजि ऋणको समेत घोषणा गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम अझैं सुरु हुन सकेको छैन ।
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अझै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ त खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च भएको बताइएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न दाताले दिएको प्रतिबद्धता, सम्झौता तथा खर्च भइसकेको रकमबाहेक थप १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक पर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताउनुभयो ।
यो तीन वर्षको बीचमा फेरबदल भईरहेका सरकारले पुननिर्माणलाई जोड दिने कुरा भन्न छाडेनन् । काँग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकार र माओवादी नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारले त वास्तविक पिडितलाई अनुदानमा नछुटाउने,त्यसका लागि पुनःसर्वेक्षण गर्ने र अनुदान थप गर्ने घोषानै गरे तर कार्यन्वयन भईसकेको छैन । पुनःनिर्माण प्राधिकारण जागिर खाने थलो मात्रै बन्यो । विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि पुननिर्माण परियोजना सञ्चालनको नाममा अर्बौं खर्च गर्ने अबसर पाए,आयोजना परियोजनालाई हतियार बनाई कोही धर्म फिजाउन लागे,कोही डोनर ठेगान लगाउन हिडें । वास्तावमा यसको फाईदा केहि सिमितले मात्र लिए ।
देशमा अहिले वामपन्थीको वहुमतको सरकार छ । चुनावमा होमिएको बखत बाम गठबन्धनले पुननिर्माण सहितको संवृद्ध नेपालको सपना बाँडेका थिए । जनताले विश्वास गरे र वामगठबन्धनको जीत भो । सरकार बनेको महिनौं भएपनि सरकारले पुननिर्माणबारे थप कुरा केहि बोलेको छैन त्यसैले पनि जनता केहि हदसम्म निरास देखिन थालेका छन् ।
