नमोबुद्ध संवाददाता

धुलिखेल,काभ्रे १८ पुस :
मुलुक संघियताको अभ्यासमा गएपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो भविष्य र भुमिकाबरे चिन्तन गर्न थालेका छन् । अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानिय सरकारको गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोण उदार नभएको परिपेक्षमा छलफलको सुरुवात भएको हो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले स्थानिय सरकारलाई नीति निर्माणमा दवाव दिने अभिप्रायले यसबारे मंगलबार धुलिखेलमा छलफलको आयोजना गर्यो । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयक छलफलमा अधिकांश गैससका प्रतिनिधिले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन खटिने गैससप्रति कठोर नबन्न स्थानिय सरकारलाई खबरदारी गरे । उनिहरुले सरकारी सेवा सुविधाको पहुचमा पुग्न नसकेका दुरदराजका नागरिकसम्म विभिन्न अभियान लिएर समाज रुपान्तरणमा लागेका गैससहरुलाई विभिन्न वहानामा दुख दिन थालेकोमा खेद प्रकट गरे ।

गैसस महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जितराम लामाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पहिले गैससहरू क्षमता विकासको चरणमा भए पनि अवका दिनमा स्थानिय तहसंग मिलेर नीति निर्माणका तहमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मानवअधिकार संजालका केन्द्रीय अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले गैरसरकारी संस्था नभनेर नागरिक संगठन भन्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक संगठनहरू डरबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाले गैसस भनियो तर त्यही संस्था निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेमा राजनीतिक दल हुने भएकाले नागरिकको संगठित हुने अधिकारलाई हेलचेक्याई गर्नु भएन ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाले गैसस भनियो तर त्यही संस्था निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेमा राजनीतिक दल हुने भएकाले नागरिकको संगठित हुने अधिकारलाई हेलचेक्याई गर्नु भएन ।’

मानवअधिकार सञ्जालकै केन्द्रीय प्रतिनिधि विदुर सुवेदीले कहिलेकाँही नागरिक संगठन र कहिले सरकार पनि आफ्नो भूमिकामा अलमलमा पर्ने गरेकाले संगठित हुने र आफ्ना समुदायको हितमा काम गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउन नहुने बताउनुभयो ।

इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि भोजराज तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पदम दुलालले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । दुलालले ऐन, नियमावली पनि गैससमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न बहानामा नागरिक संगठनहरूलाई सरकारले दुःख दिँदै आएको आरोप लगाउनुभयो ।

दुलालले ऐन, नियमावली पनि गैससमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न बहानामा नागरिक संगठनहरूलाई सरकारले दुःख दिँदै आएको आरोप लगाउनुभयो ।

रेडियो नमोवुद्धका समाचार प्रमुख जगत तामाङले आगामी दिनमा पनि स्थानिय सरकार र नागरिकसामु गैरसरकारी संस्थाको आवश्यकता वोध हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तेमाल फाउण्डेशनका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले केहि गैससको गैरजिम्मेवारीपना,अनियमितता लगायतका कारण सबै गैसस मुछ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रशासन,स्थानिय निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुसंगको मिलेमतोमा हुने गरेका अनियमितताको भण्डाफोर गरी अघि बड्न नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न गैरसरकारी संस्था महासंघलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको विकासमा नागरिक समाजको भूमिका, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीचको सम्वन्ध, नागरिक समाजका चुनौती समाधान गर्ने रणनीति र उपायका विषयमा समूह छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न मानवअधिकार संस्था, गैसस, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।